नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सीबीआयने अटक केलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राऊस अव्हेन्यू कोर्ट शुक्रवारी त्यांच्या जामीन अर्जावर विचार करणार होते. त्याला अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीनंतर गुरुवारी अटक केली. अशा स्थितीत त्यांच्या जामिनावरील सुनावणीपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालय सिसोदिया यांना हजर करून त्यांच्या कोठडीची मागणी करू शकते. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा त्याच्या तुरुंगातून बाहेर येण्याच्या आशावर पाणी पडले आहे.
8 तासांच्या दीर्घ चौकशीनंतर अटक : मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने 8 तासांच्या दीर्घ चौकशीनंतर अटक केली होती. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांना 2 वेळा 7 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवण्यात आले होते. कोठडी संपल्यानंतर त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली, तेथे अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांची सलग दोन दिवस चौकशी केली आणि गुरुवारी त्याला अटक केली. जामिनाच्या सुनावणीपूर्वीच अंमलबजावणी संचालनालय मनीष सिसोदिया यांना अटक करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. अशा स्थितीत जामीन अर्जावरील सुनावणीपूर्वीच तो आपल्या कोठडीची मागणी करू शकतो, त्यामुळे जामीन अर्जावरील सुनावणीवरही परिणाम होणार आहे.
आरोपींना अद्याप जामीन मिळाला नाही : अंमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआय दोघेही दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणाचा तपास करत आहेत. सीबीआय मुख्य घोटाळ्याचा तपास करत आहे. त्याच वेळी, अंमलबजावणी संचालनालय घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने आतापर्यंत १३ हजार पानांचे आरोपपत्र सादर केले आहे. सीबीआयने या प्रकरणात आतापर्यंत केवळ 4 जणांना अटक केली आहे, तर अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणात 11 जणांना अटक केली आहे. सीबीआयने अटक केलेल्या 4 पैकी 3 आरोपींना जामीन मिळाला आहे, तर अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केलेल्या एकाही आरोपीला आतापर्यंत जामीन मिळालेला नाही. याशिवाय, 30 मे रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक केली होती. या प्रकरणात 9 महिने उलटून गेले तरी अद्याप 10 जणांना जामीन मिळालेला नाही.
