चेन्नई (तामिळनाडू) : Dismiss FM Nirmala Sitharaman: चेन्नईचे जीएसटी आणि सीईचे उपायुक्त बी. बाला मुरुगन यांनी मंगळवार (२ जानेवारी)रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लहून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केलीय. तसेच, ईडीनं दोन गरीब शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून अंमलबजावणी संचालनालयाला 'भाजपची विस्तारित शाखा' बनवली असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.
काय आहे पत्रात : आयआरएस अधिकारी मुरुगन यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की, 'तामिळनाडूतील दोन वृद्ध, अशिक्षित आणि गरीब दलित शेतकरी आहेत. ७२ वर्षीय कन्नयान आणि ६७ वर्षीय कृष्णन अशी त्यांची नावं आहेत. यांच्याकडे अत्तूर, तामिळनाडू येथे ६.५ एकर शेतजमीन आहे. त्यांचा या जमिनीबाबत येथील सालेम भाजपाचे माजी जिल्हा सचिव गुणशेखर यांच्याशी वाद सुरू आहे. हा वाद सुरू असताना थेट अंमलबजावणी संचालनालयाकडून या दोन शेतकऱ्यांना समन्स पाठवण्यात आलं. स्थानिक भाजप नेत्यानं बेकायदा जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दोन शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. परंतु, ईडीनं थेट शेतकऱ्यांना लक्ष्य केल्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात संतापले आहेत. तसंच, ईडीनं पाठवलेल्या समन्समध्ये या शेतकऱ्यांच्या जातीचा उल्लेख 'हिंदू पल्लर' असा केल्यानं लोकांचा संताप आणखीच वाढलाय, असंही अधिकाऱ्यानं पत्रात नमुद केलं आहे.
ईडीच्या नोटीसमुळे शेतकऱ्यांची चार वर्षांपासून कामे ठप्प- कन्नय्यान आणि कृष्णन हे तामिळनाडूतील सेलम जिल्ह्यातील अत्तूर भागातील रामनायगनपलायम गावचे रहिवासी आहेत. जमिनीच्या वादामुळे हे शेतकरी गेल्या चार वर्षांपासून शेतीची कामे करू शकली नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोणते उत्पन्न नाही. म्हणून आर्थिक मोठी अडचण निर्माण झालीय. त्यांच्या बँक खात्यात अनुक्रमे फक्त ४५० आणि १,००० रुपये रक्कम आहे. वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या मोफत रेशनवर सध्या त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. ईडीचे सहायक संचालक रितेश कुमार यांनी शेतकऱ्यांना जारी केलेल्या समन्सची तारीख २६ जून २०२३ आहे. समन्सनुसार, तपास अधिकारी (IO) रितेश कुमार हे प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, २००२ च्या तरतुदींनुसार तपास करत आहेत.
शेतकर्‍यांचा धमकीचा आरोप : चेन्नई येथील शास्त्री भवन येथील एजन्सीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर असताना अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकार्‍यांनी आपल्याला धमकी दिल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केलाय. या प्रकारावरून ईडी भाजपची विस्तारित शाखा कशी बनली आहे, हे दिसून येतय असा आरोप मुरुगन यांनी या पत्राद्वारे केलाय. तसेच, अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाचे भाजपा पोलीस अंमलबजावणी संचालनालयात यशस्वीपणे रूपांतर केलय, असाही गंभीर आरोपही त्यांनी केलाय.
निवृत्तीनंतर मी शेती करणार- अधिकाऱ्यानं पत्रात म्हटलं की, 'माझे कुटुंब मुळात शेतकरी आहे. माझे वडील वैद्यकीय डॉक्टर असूनही, आम्ही इतर कोणत्याही नोकरीपेक्षा शेतीला अधिक प्रतिष्ठित मानतो. सरकारी सेवेत येण्यापूर्वी मी माझ्या वडिलोपार्जित जमिनीवर शेती करायचो. निवृत्तीनंतर मी शेती करणार आहे. तसंच, माझ्या ३० वर्षांच्या सेवेत कधीही कोणत्याही राजकारण्यानं आपल्यावर दबाव आणताना पाहिले नाही. त्यामुळे माझ्यावर दिल्लीतून प्रभाव टाकला जाईल, असे काही नाही.
या सर्व परिस्थितीला थेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जबाबदार आहेत. त्या अर्थमंत्री म्हणून अपात्र ठरल्या आहेत, असंही त्यांनी पत्राला म्हटले. मी भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींना विनंती करतो की, त्यांनी अर्थमंत्र्यांना तात्काळ बडतर्फ करावंया गरीब दलित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा तसेच, अंमलबजावणी संचालनालयाला वाचवावे-चेन्नईचे जीएसटी आणि सीईचे उपायुक्त बी. बाला मुरुगन
ईटीव्हीशी साधला संवाद : ईटीव्ही भारतशी बोलताना अधिकारी बाला मुरुगन म्हणाले, 'ईडीमध्ये पूर्वी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. तसेच, आमच्यावर राजकारण्यांचा दबाव नव्हता. सध्या गरीब दलित शेतकरी कन्नय्यान आणि कृष्णन यांच्याकडे ६.५ एकर जमीन आहे. परंतु, गेल्या ४ वर्षांपासून त्यांना त्या जमिनीवर शेतीची कामे करता येत नाहीत. यासाठी ते भाजपाचे कार्याध्यक्ष गुणशेखर यांना जबाबदार धरत आहेत. या जमिनीसाठी ईडीने ज्या पद्धतीने समन्स जारी केले ते योग्य नव्हते. निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री झाल्यापासून अशा घटना घडत आहेत, असंही ते यावेळी म्हणालेत.
हेही वाचा :
