नवी दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी मोठी कारवाई केली. या प्रकरणात आरोपी असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तसेच अमनदीप सिंह धल्ल, राजेश जोशी आणि गौतम मल्होत्रा यांची 52.24 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत 128.78 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मनीष सिसोदिया आणि त्यांची पत्नी सीमा सिसोदिया व दुसरा आरोपी राजेश जोशी (रथ प्रॉडक्शनचे संचालक) यांच्या दोन मालमत्तांसह इतर 7.29 कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत 128.78 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
11 लाखांचे बँक बॅलन्सही जप्त : जप्त केलेल्या मालमत्तेत माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि त्यांच्या पत्नी सीमा सिसोदिया यांच्या दोन मालमत्ता तसेच 11 लाख रुपयांच्या बॅंक बॅलन्सचाही समावेश आहे. तसेच ब्रिंडको सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक बॅलन्समध्ये 44.29 कोटी रुपयांच्या जंगम मालमत्तेचाही समावेश आहे. कथित दारू घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया 9 मार्चपासून ईडीच्या न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात आहेत. गुरुवारी रात्री उशिरा ईडीने या प्रकरणी व्यापारी दिनेश अरोरा याला अटक केली आहे.
सिसोदियांना 26 फेब्रुवारीला अटक झाली होती : दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारीला अटक केली होती. यानंतर न्यायालयाने त्यांची चौकशीसाठी सीबीआय कोठडीत रवानगी केली. सीबीआय रिमांड संपल्यानंतर सिसोदिया यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली होती. तिहार तुरुंगात चौकशीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना 9 मार्च रोजी अटक केली होती. तेव्हापासून मनीष सिसोदिया तुरुंगात आहेत.
काय आहे प्रकरण? : दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणाअंतर्गत मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते. या धोरणाअंतर्गत सरकारने सर्व सरकारी व खासगी दारूची दुकाने बंद करून त्यांच्या नव्या निविदा जारी केल्या होत्या. मात्र केजरीवालांच्या या धोरणावर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी आक्षेप घेतला. आप सरकारने हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार केल्याचा आरोप नायब राज्यपालांनी केला होता.
हेही वाचा :
