नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्राचा निर्णय 4:1 अशा बहुमताने कायम ठेवला. मात्र न्यायमूर्ती बी. व्ही.नागरत्ना (Justice Nagaratna) यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. (decision of demonetization should taken by law). त्या म्हणाल्या की, "500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय राजपत्र अधिसूचनेऐवजी कायद्याद्वारे घेतला गेला पाहिजे, कारण अशा महत्त्वाच्या विषयापासून संसदेला दूर ठेवता येणार नाही". न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती बी.के. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यन यांचाही समावेश होता. (hearing of petition on demonetization).
संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती : न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, केंद्राच्या आदेशानुसार चलनी नोटांच्या संपूर्ण मालिकेचे नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांवर व्यापक परिणाम होतो. त्या म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवले होते जे मध्यवर्ती बँकेची शिफारस आहे असे म्हणता येणार नाही. संपूर्ण घटनाक्रम केवळ 24 तासांत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, "केंद्र सरकारचे अधिकार व्यापक आहेत, असे माझे मत आहे, परंतु ते अधिसूचना जारी करून नव्हे तर कायद्याद्वारे वापरावेत. देशातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेने या विषयावर चर्चा करून त्याला मंजुरी देणे आवश्यक आहे".
संसदेशिवाय लोकशाही फुलू शकत नाही : न्यायमूर्ती नागरत्ना पुढे म्हणाल्या की, "केंद्राने आपला प्रस्ताव तयार केला आणि त्यावर आरबीआयचे मत मागविण्यात आले. केंद्रीय बँकेने दिलेली अशी सूचना आरबीआय कायद्याच्या कलम २६(२) अंतर्गत शिफारस मानली जाऊ शकत नाही. हा लोकशाहीचा आधार आहे. संसद देशातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करते आणि आवाज उठवते. संसदेशिवाय लोकशाही फुलू शकत नाही. लोकशाहीचे केंद्र असलेल्या संसदेला अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात बाजूला ठेवता येणार नाही".
नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी - सन २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने आज नोटाबंदीवर निकाल जाहीर केला आहे. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश : केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना 2016 मध्ये 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
नोटाबंदीचे फायदे : केंद्राने आपल्या उत्तरात असेही म्हटले आहे की नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांचे प्रमाण कमी होणे, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ, बेहिशेबी उत्पन्न शोधणे असे अनेक फायदे झाले आहेत. केवळ ऑक्टोबर 2022 मध्ये 730 कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले, म्हणजेच एका महिन्यात 12 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार नोंदवले गेले. जे 2016 मध्ये 1.09 लाख व्यवहार म्हणजे सुमारे 6952 कोटी रुपये होते.
सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल : 2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर आणखी 58 याचिका दाखल झाल्या. आतापर्यंत केवळ तीन याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. आता सर्वांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण 16 डिसेंबर 2016 रोजीच घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर खंडपीठाची स्थापना होऊ शकली नाही. 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले होते : नोटाबंदीच्या योजनेमागील सरकारचा हेतू प्रशंसनीय आहे. आम्हाला आर्थिक धोरणात ढवळाढवळ करायची नाही, पण लोकांच्या होणार्‍या गैरसोयीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी सरकारला या मुद्द्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.
प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले : 16 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारच्या नोटाबंदी योजनेत अनेक कायदेशीर चुका असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तेव्हाही न्यायालयाने नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास स्थगिती दिली होती.
नोटबंदी कधी झाली होती : नोटबंदी म्हणजे चलनात असणाऱ्या नोटा ठराविक कालावधी नंतर चलन बाह्य ठरवणे. त्या कालावधी नंतर चलन म्हणून वापरता येत नाही. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८.३० वाजता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या चलनाचे विमुद्रीकरण निर्णय जाहीर केला कि रात्री १२ नंतर ५०० व हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या जातील.
भारतात नोटबंदी कधी झाली?
- 2016
- 1978
- 1948
- 1946
