नवी दिल्ली - कोरोनामुळे अनेकांची आयुष्य उद्धवस्त झाली आहेत. महामारीमुळे अनेक मुलांनी आई-वडील गमाविले आहेत. हे पाहणे खूप ह्रदयद्रावक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनाथ झालेल्या मुलांना दिलासा देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांची ओळख पटविण्यासाठी सरकारने केलेल्या कामाबात समाधानकारक प्रगती केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने म्हटले, की गरजू मुलांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांनी योजनांची घोषणा केली आहे. त्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे. संबंधित अधिकारी अशा मुलांना आवश्यक सुविधा देण्यात कोणतीही कमतरता ठेवणार नाहीत, याबाबत कोणताही संशय नाही.
हेही वाचा-'घटनेतील कलम 15 आणि 25 ही विकून टाकले का'; 'जय श्री राम' घोषणेवरून राहुल गांधींचा केंद्राला सवाल
सर्व मुलांना मोफत आणि प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचा घटनेनुसार अधिकार
कोरोनाच्या काळात अनाथ झालेल्या मुलांबात सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करून घेतली आहे. या सू मोटोवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की एक लाखांहून अधिक मुलांनी कोरोनाच्या काळात आई, वडील किंवा दोन्हींना गमाविले आहेत. गरजू असलेल्अयाल्पवयीन मुलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावी लागणार आहेत. सर्व मुलांना मोफत आणि प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचा घटनेनुसार अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलांना शिक्षणाच्या सुविधा देण्याचे राज्य सरकारचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.
हेही वाचा-पिथोरागढमध्ये भूस्खलन, 2 जणांचा मृत्यू तर 5 जण ढिगाऱ्याखाली दबल्याची शक्यता
गतवर्षी मार्चनंतर ज्या मुलांचे आई-वडील किंवा दोघांचाही कोरोनाने मृत्यू झाला असेल तर मुलांना चालू वर्षाची शैक्षणिक फी माफ करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे पीठाने म्हटले आहे.
पीएम केअर्स बाल योजनेत 2,600 मुलांची नोंदणी, 418 अर्जांना मंजुरी
कोरोनाचा फटका बसलेल्या मुलांकरिता केंद्र सरकारने पीएम केअर्स बाल योजना सुरू केल्याची माहिती अतिरिक्त महाधिवक्त ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात दिली होती. या योजनेत मुलांना मदत आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेत विविध राज्यांच्या 2,600 मुलांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 418 अर्जांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा-अफगाणिस्तानात पुन्हा रॉकेट हल्ला; एक मुलगा ठार
दरम्यान, अनाथ मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचे महत्त्व सरकार समजते. त्यामध्ये कोणतीही शंका नसल्याचे दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने 26 ऑगस्टच्या आदेशात म्हटले होते.
