नवी दिल्ली - विधिमंडळ किंवा प्रशासनाकडून न्यायपालिकेचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण केले जाऊ शकत नाही. अन्यथा, कायद्याचे राज्य हा भ्रम ठरेल, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केले. '17 व्या न्यायाधीश पी. डी. स्मृती व्याख्यानमालेत ते बुधवारी बोलत होते. यावेळी त्यांनी सोशल मीडियाबाबतही भाष्य केले.
ते म्हणाले, नविन माध्यमांमध्ये योग्य आणि चुकीचे, चांगले आणि वाईट, वास्तविक आणि बनावट यांच्यात फरक करण्यास असमर्थ आहेत. म्हणून प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करताना मीडिया ट्रायलची मार्गदर्शक घटक होऊ शकत नाही. सोशल मीडियाच्या ट्रेंडचा संस्थांवर कसा परिणाम होऊ शकतो याबद्दल जनजागृती होणे फार महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायाधीशांनी हे लक्षात घ्यावे -
सरकारी अधिकार आणि त्यांचे कार्य तपासण्यासाठी न्यायपालिकेला पूर्ण अधिकार आहे. न्यायपालिका विधिमंडळ आणि प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियंत्रित केली जाऊ शकत नाही. तर याचवेळी न्यायाधीशांनी सोशल मीडियाद्वारे आलेल्या मतप्रवाहाच्या आधारावर, भावनिक प्रवाहाच्या आधारावर वाहवत जाऊ नये. न्यायाधीशांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अशा प्रकारे आलेली मते ही योग्य असतीलच असे नाही. त्यामुळे स्वतंत्रपणे कार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विधिमंडळाकडून न्यायपालिकेवरील दबावाबाबत अनेकदा चर्चा होत असते. मात्र, सोशल मीडियातून येणारी मतांचा न्यायपालिकेवर कसा परिणाम होतो, याबाबत चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे मतही त्यांनी मांडले.
आज संपूर्ण जग कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. या दरम्यान, आपण स्वत:ला थांबवायला हवे आणि आपल्या सर्व लोकांचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी आम्ही किती नियमांचे पालन केले, याबाबत स्वतःला विचारणे आवश्यक आहे. मला असे वाटतेय की, कोरोनाचे हे महासंकट कदाचित भविष्यात येणाऱ्या दशकांतील मोठ्या संकटासाठी केवळ सुरुवात आहे. यामुळे आपण सुरुवातीच्या या काळात कुठे चुकलो आणि कुठे बरोबर राहिलो, याबाबत विश्लेषण करायले हवे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी -
महिलांना फक्त त्यांच्या अधिकाराबाबत जागृत करण्यासाठीच नव्हे तर समाजातील गरजेसाठी महिलांसाठी कायदेशीर सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानता महत्त्वाची आहे. तसेच कायदेशीर बदलाच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढण्यासाठीदेखील हे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
