नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करुन धिंड काढल्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. मणिपूरमधील महिलांना विवस्त्र करुन धिंड काढल्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असल्याचे मत व्यक्त करुन या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. मणिपूरमधील अत्याचार हा अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रकार आहे. सरकार जर कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले तर सर्वोच्च न्यायालयाला पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी दिला.
काय कारवाई केली याची न्यायालयाला माहिती द्या : घटनात्मक लोकशाहीत असा प्रकार अस्वीकार्य असल्याचे सरन्यायाधिशांनी सांगितले. सरकारने अधिकाऱ्यांना तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. मात्र कोणती कारवाई केली, याची न्यायालयाला माहिती द्या, असेही सरन्यायाधिशांनी बजावले आहे. स्त्रियांचा वापर जातीय संघर्षाच्या क्षेत्रात एक साधन म्हणून करणे त्रासदायक आहे. हे मानवाधिकारांचे सर्वात मोठे उल्लंघन आहे. सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ द्या, त्यांच्याकडून कारवाई झाली नाही, तर आम्ही कारवाई करू असेही सरन्यायाधिशांनी यावेळी स्पष्ट केले. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ मे महिन्यातील आहे. मात्र त्यामुळे काही फरक पडत नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
हिंसाचार घडवण्यासाठी महिलांचा वापर : सरन्यायाधिशांनी कोर्टात उपस्थित अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दोषींवर कारवाई करण्यासाठी मे महिन्यापासून काय कारवाई केली याची विचारणा केली. तसेच त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून सरकारने काय उपाययोजना केली असेही सरन्यायाधिशांनी अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले. हिंसाचार घडवण्यासाठी महिलांचा वापर करण्यात येत असून हा प्रकार घटनात्मक लोकशाहीत मान्य नसल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे.
मणिपूरमधील महिलांवरील लैंगिक अत्याचारामुळे व्यथित : मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित याचिकांसह न्यायालय हे प्रकरण घेईल, असे सरन्यायाधिशांनी यावेळी सांगितले. मणिपूरमधील महिलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या घटनांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये दिसणार्‍या दृश्यांमुळे न्यायालय व्यथित झाले आहे. गुन्हेगारांना जबाबदार धरुन अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती न्यायालयाला दिली पाहिजे, असे सरन्यायाधिशांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारला त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश देत आहोत. त्यासह गुन्हेगारांवर काय कारवाई केली त्याबाबत न्यायालयाला कळवावे, असेही यावेळी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.
हेही वाचा -
