बंगळुरू : कर्नाटकचे एकीकरण आणि स्वातंत्र्यलढ्यात काम करणाऱ्या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या कन्नड लोकांना पेन्शन ( Pension For Kannadiga Freedom ) देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( Chief Minister Basavaraj Bommai ) यांनी केली आहे. आर.टी.नगर येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कर्नाटकातील मराठी लोकांसाठी आयुर्विमा जाहीर करण्यात आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात महाराष्ट्र सरकारच्या सहभागाचा तीव्र निषेध केला.
दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य असायला हवे : महाराष्ट्रातील जत तालुका भीषण दुष्काळाच्या खाईत होता. पाण्याचीही समस्या होती. आम्ही त्या तालुक्यातील लोकांना पाणी दिले. त्यांना महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा ( Jath Taluka join Karnataka ) आहे. सरकारने महाराष्ट्रातील कन्नड शाळांना विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच आमची सरकारने कन्नड शाळांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोक, एकात्मता आणि स्वातंत्र्य लढ्यात काम केले आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य असायला हवे. आम्ही सर्व भाषा बोलणाऱ्यांना समान वागणूक देतो. महाराष्ट्रात कन्नडिगांची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे, ते काम आम्ही करू.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सुनावणी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी मराठा शिष्टमंडळाच्या भेटीसाठी बोलावलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिष्टमंडळ येणे ही मोठी गोष्ट नाही. आमचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटेल आणि आम्ही त्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेणार हे स्वाभाविक आहे. हे सगळे ध्यानात येत नाही, राज्यांमध्ये आगपाखड करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोर्टबाजीचे काम करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच सर्व पक्षांच्या शिष्टमंडळाला बोलावून उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे. या बैठकीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काल रात्री बैठक घेतली आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
वरिष्ठ वकिलांची एक टीम : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने महाराष्ट्रासोबतच्या सीमा विवादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू करण्यासाठी सर्व तयारी केली आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांना या विषयावरील न्यायालयीन प्रकरणाबाबत कायदेशीर टीमसोबत समन्वय साधण्यासाठी नियुक्त केल्यानंतर हा विकास झाला आहे. बोम्मई यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात खटला जेव्हा सुनावणीसाठी येईल तेव्हा राज्याने वरिष्ठ वकिलांची एक टीम तयार केली आहे.
वकिलांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग : बोम्मईच्या म्हणण्यानुसार या टीममध्ये माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, श्याम दिवाण, कर्नाटकचे माजी अॅडव्होकेट जनरल उदय होला आणि मारुती जिराळे यांचा समावेश असेल. सर्वोच्च न्यायालयात खटला कसा लढवायचा याची टीमने सर्व तयारी केली आहे. उद्या, मी या वकिलांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग देखील करणार आहे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सीमावाद हा एक राजकीय विषय : महाराष्ट्राचे राजकारण हे केवळ सीमेवर अवलंबून असल्याचा आरोप बोम्मई यांनी केला. महाराष्ट्रात असे काय घडले आहे की, सीमावाद हा एक राजकीय विषय बनला आहे. कोणत्याही पक्षाशी संलग्नता न ठेवता, सर्व राजकीय पक्ष आपापल्या राजकीय कारणांसाठी हा मुद्दा उपस्थित करतात. परंतु ते कधीही यशस्वी होणार नाहीत.
