नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अग्निवीरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाअंतर्गत, गृह मंत्रालयाने सीमा सुरक्षा दल (BSF) मध्ये रिक्त पदांवर माजी सैनिकांसाठी 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे आणि उच्च वयोमर्यादा निकष देखील शिथिल केले आहेत. ही सुविधा कोणत्याही बॅचसाठी दिली जाणार आहे. बीएसएफशी संबंधित कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून; मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे ही घोषणा करण्यात आली.
उच्च वयोमर्यादा शिथिल केली जाईल : अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दल, जनरल ड्युटी कॅडर (नॉन-राजपत्रित) भरती नियम- 2015, म्हणजे सीमा सुरक्षा दल, सामान्य कर्तव्य संवर्ग (अराजपत्रित) (सुधारणा) भरतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नियम 'नियम- २०२३' बनविण्याची घोषणा केली. बीएसएफ जनरल ड्युटी कॅडर (नॉन-राजपत्रित) भरती नियम- 2015, 9 मार्चपासून लागू करताना, केंद्र सरकारने कॉन्स्टेबल पदाच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा शिथिल केली जाईल, अशी घोषणा केली. गृह मंत्रालयाने (MHA) गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सीमा सुरक्षा दल कायदा, 1968 (1968 मधील 47) च्या कलम 141 मधील उप-कलम (2) च्या खंड (b) आणि (c) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ) पासून याची घोषणा केली.
आरक्षण देण्याची घोषणा : अग्निवीरांच्या वयोमर्यादेतही सूट देण्यात आली आहे. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचसाठी पाच वर्षांपर्यंत आणि त्यानंतरच्या बॅचसाठी तीन वर्षांपर्यंत सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भरती नियम, 2023 मध्ये, माजी अग्निशामकांना शारीरिक पात्रता चाचणी देण्यापासून सूट देण्याची तरतूद आहे. अग्निवीर योजनेवर होत असलेली टीका लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संरक्षण दलात केवळ २५ टक्के अग्निवीरांना कायम ठेवण्याची तरतूद आहे. तर, उर्वरित 75 टक्के काढून टाकले आहे. त्याचवेळी सेवेतून काढून टाकण्यात आलेल्या ७५ टक्के अग्निवीरांना केंद्रीय निमलष्करी दल आणि आसाम रायफल्समध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली.
हेही वाचा : BSF caught Pak Infiltrators: बीएसएफच्या जवानांनी कौतुकास्पद कामगिरी
