देशभरात सुरू असलेल्या सीएए, एनपीआर, एनआरसी विरोधातील आंदोलनांबाबत 'स्वराज इंडिया'चे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांची 'ईटीव्ही भारत'ने मुलाखत घेतली. या मुलाखतीतील काही ठळक मुद्दे...
प्रश्न - 'वुई द पीपल ऑफ इंडिया' या गटाने ज्याचा तुम्हीही एक सदस्य आहात, प्रस्तावित राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपुस्तिकेवर बहिष्कार टाकण्याची हाक दिली आहे, त्याला सरकारने मात्र नित्याचा प्रयोग म्हटले आहे. तुम्ही यावर कृपया विस्तृत स्पष्टीकरण द्याल का?
योगेंद्र यादव - एनपीआर एप्रिलमध्ये सुरू होत असून त्यावर बहिष्कार टाकण्याची आम्ही हाक दिली आहे. का हा बहिष्कार आहे? अन्याय्य आणि फूट पाडणारी प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदपुस्तिका नंतर आणण्याची योजना सरकारने आखली असून ती रोखण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. सरकारला सर्व नागरिकांची यादी तयार करायची आहे, त्याला आमचा विरोध नाही. मतदार यादी नावाची यादी तेथे अगोदरच आहे. सर्वांच्या वर आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका आहेत आणि नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी इतरही अनेक मार्ग आहेत. सरळसाधे असे काहीतरी का करत नाही? मतदार यादीलाच एनआरसी मसुदा म्हणून वापरा. लोकांना बोलवा आणि ज्यांना वगळले जाईल ते पाच किंवा सहा महिन्यांच्या आत अर्ज दाखल करू शकतील. सरकारला असे वाटले की, एखादा चुकीचा माणूस त्यात आहे, तर ते आक्षेप दाखल करू शकेल. त्याऐवजी, सरकारला सर्व विशाल प्रयोग संपूर्णपणे नव्याने करण्याची इच्छा आहे. ते जरूरीचे आहे काय? कागदपत्रांच्या आधारे ते करण्यात येणार असेल तर ते पक्षपाती होणार नाही का. आसामात यापूर्वी अशाच प्रकारच्या एनआरसीच्या उदाहरणावरून, राष्ट्रीय आपत्ती ठरणार नाही कशावरून? आमचा असा विश्वास आहे की, नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेचा जसा घात केला, तसे एनआरसीने आमच्या समाजाचा घात होणार आहे. म्हणून आम्ही त्यास विरोध करत आहोत.
प्रश्न - एनआरसी हा सत्ताधारी भाजपचा छुपा अजेंडा आहे, असे का सातत्याने म्हणत आहात?
योगेंद्र यादव - प्रत्यक्षात, भाजपचा अजेंडा हा तितकासा छुपा नाही. आसामात, एनआरसीवर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख होती, त्याने भाजपसाठी इच्छित परिणाम दिले नाहीत. त्यांना असे वाटले की एनआरसी हे असे साधन आहे की ज्यामुळे मुस्लिम विस्थापितांना बाहेर फेकून देता येईल आणि हिंदूंना वाचवता येईल. पण स्वाभाविकपणे सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेखीखाली तो प्रयोग होत असल्याने तसे घडले नाही. जेव्हा एनआरसीचा प्रयोग आसाममध्ये राबवण्यात आला, तेव्हा परिणामस्वरूप १९ लाख परदेशी नागरिक सापडले आणि त्यातही हिंदूंची बहुसंख्या होती. आता भाजपची आसामातील व्होट बँक बंगाली हिंदू आहे. म्हणून त्यांनी एनआरसी कचर्यात फेका, असे म्हटले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाची कोणत्याही प्रकारची देखरेख नाही आणि त्यामुळे ते म्हणतात की आम्ही कोणत्याही पद्धतीने ते करूच. आणि त्यांच्याकडे आता अगोदरच नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे, जो हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यात भेद करतो. जर एखादा हिंदू सापडला, तर आम्ही त्याला सीएएच्या बाहेर ठेवू. ही अभद्र योजना आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत अधिक काही मते मिळवण्यासाठी संपूर्ण देशात तुम्ही नागरिकत्वाच्या मुद्याशी खेळत आहात.
प्रश्न - मग याच्या जात्यात कोण भरडले जाणार आहे?
योगेंद्र यादव - देशातील प्रत्येक तिसऱ्या नागरिकावर याचा परिणाम होणार आहे. एनआरसीचा परिणाम प्रत्येक आदिवासी, दलित आणि गरिबांवर होणार आहे. ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत आणि त्या सर्वांवर टांगती तलवार लटकते आहे.
प्रश्न - नागरिकांनी एनपीआरवर बहिष्कार टाकला तर नागरिकांना कोणत्या जोखमींना सामोरे जावे लागेल?
योगेंद्र यादव - आम्ही नागरी असहकार आंदोलनाची हाक दिली आहे. अधिकार्यांवर आक्रमण करत नाहीत. सरकारी अधिकार्याना चांगली वागणूक द्या आणि त्यांना चहा देऊ करा पण त्यांना उत्तरे देऊ नका. कायदेशीररित्या, जोखिम इतकीच आहे की, प्रत्येक कुटुंबामागे एक हजार रूपये दंड आहे. पण सरकारच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेपासून त्या कुटुंबाला वगळले जाऊ नये. हे नियमाविरूद्ध आहे. एनपीआरला जे विरोध करतील त्यांना सरकारी लाभ मिळणार नाहीत, असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून लोकांना वगळण्यासाठी एनपीआरचा उपयोग करता येत नाही. एनपीआरचा एकमेव उद्देश्य एनआरसीला योगदान देणे इतकाच आहे.
प्रश्न - तुमची कृती योजना काय आहे?
योगेंद्र यादव - २२ फेब्रुवारीपासून म्हणजे मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या स्मृतिदिनापासून आम्ही लोकांना शिक्षित करण्यासाठी एक महिन्याची मोहिम सुरू केली असून २३ मार्चपर्यंत म्हणजे शहिद भगतसिंह यांच्या हुतात्मादिनापर्यंत ती चालेल. १०० विविध संघटनांचा संयुक्त प्रयत्न म्हणजे ही मोहिम असून वुई द पिपल ऑफ इंडियाच्या बॅनरखाली ते एकत्र आले आहेत. या कालावधीत, आम्ही लोकांपर्यंत जाऊ आणि त्यांना एनपीआरबाबत शिक्षित करू. समाजमाध्यमांचाही वापर आम्ही करू. शेवटी ही लोकांनी तोंडानी केलेली प्रसिद्घी असेल जी आमच्या संदेशाचा फैलाव करेल.
प्रश्न - जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हिंसाचाराचा मुद्दा असो की जामिया मिलिया विद्यापीठातील की एनपीआर असो, तुम्ही विरोधाचा चेहरा झाला आहात का?
योगेंद्र यादव - नाही, मी प्रतिरोधाचा चेहरा झालेलो नाही. खरेतर, या देशातील महिला तसा चेहरा आहेत. यात जामियाच्या दोन महिलांचा समावेश आहे ज्यांनी आपल्या मैत्रिणीला पोलिसांपासून वाचवले. जेएनयूतील ऐशी घोष आणि शाहिन बागमधील महिला ज्या सीएएला विरोध करत आहेत. त्यामुळे करडी दाढी असलेला पुरूषी चेहरा विरोधाचा चेहरा नाही तर या देशातील महिला तशा चेहरा बनल्या आहेत, हेच यातील सौंदर्य आहेत.
