Intro:Body:
National Agriculture Export Policy: Hits and Misses
जाणून घ्या, काय आहेत राष्ट्रीय कृषी धोरणाचे फायदे आणि त्रुटी
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचे धोरण हे शेतकरीविरोधी असल्याची विरोधी पक्षासह शेतकरीवर्गातून टीका होते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने (एनडीए) भारताचे पहिले व्यापक कृषी निर्यात धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणाचा उद्देश हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आहे.
सध्याची कृषी निर्यात ही २०२२ पर्यंत ३000 कोटी डॉलरवरून ६००० कोटी डॉलर करणे आहे. सध्या कृषी क्षेत्रातील संकट पाहता हे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी असल्याचे दिसत आहे. तरीही सरकारने प्रथमच राष्ट्रीय कृषी धोरण तयार केले असल्याने त्याचे स्वागत होत आहे.
ही आहेत राष्ट्रीय कृषी निर्यात धोरणाची उद्दिष्टे-
कृषी निर्यात धोरणातून शेतकऱ्यांनी आधुनिक आणि व्यावसायिक व्यापाराप्रमाणे प्रक्रिया कराव्यात, हा हेतू आहे. तसेच राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे आणि स्थानिक व्यापारातून जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळावे हा धोरणाचा उद्देश्य आहे.
धोरणाचे फायदे-
कृषी इकोसिस्टिममधील पायाभूत दरी दूर करण्यासाठी कृषी निर्यात धोरणाचा अवलंब केला जाणार आहे. यातून शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर स्थानिक ग्रामीण भागाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. दर्जेदार कृषी उत्पादनांचा विकास, उत्पादनामध्ये विविधता आणण्यासाठी प्रोत्साहन, कृषीउद्योग विकसित करणे आणि कृषी व्यवसायात स्थानिक शेतकऱ्यांना अधिकाधिक सहभागी करणे हादेखील धोरणाचा उद्देश आहे.
ऑपरेशनल स्ट्रॅटजी ऑफ पॉलिसी-
कृषी निर्यातीचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही धोरणे तयार केली आहेत. यामध्ये संशोधन आणि विकासाला चालना देणे, पायाभूत आणि कृषी निर्यातीसाठी लॉजिस्टिक्सचा विकास, शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून संस्थांचा विकास मंडईतील कर कमी करणे, डब्ल्यूटीओच्या तरतुदींचा वापर करत निर्यात वाढविणे हे धोरणे आहेत.
धोरणातील त्रुटी-
कृषी निर्यात धोरण हे जरी व्यापक दिसत असले तरी त्यामध्ये त्रुटी आहेत. पाणी आणि जमीन या महत्त्वाच्या स्त्रोतांची कमतरतेकडे धोरणात फारसे महत्त्वाचे लक्ष देण्यात आलेले नाही. या धोरणात मुळ कृषी उत्पादनांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलेले नाही. तसेच म्हशीचे मांस आणि हॉर्टिकल्चर अशा उत्पादनांकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही.
काय आहेत कृषी निर्यातीसमोर आव्हाने
जागतिक व्यापारासाठी स्पर्धात्मक वातावरणाची स्थिती आहे. जागतिक कृषी व्यवसायात भारताचा फक्त २ टक्के हिस्सा आहे. स्थानिक आणि जागतिक कृषी बाजारपेठ जाणून घेतल्याशिवाय राष्ट्रीय कृषी निर्यात धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. याबाबतची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांना करून देणे आवश्यक आहे. दर्जेदार उत्पादने, भांडवली स्त्रोतांचा व्यापक विकास हे पायाभूत क्षेत्राशी निगडीत आव्हाने कृषी क्षेत्राला भेडसावत आहेत.
ृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृ
Recently, Narendra Modi-led NDA Government approved independent India’s first comprehensive ‘Agriculture Export Policy’ with the objective to double farmers income as well as the share of agriculture exports from the current USD 30 billion to USD 60 billion by 2022. Though the target looks ambitious given the present distress in the farming community, it has been considered as a welcome step towards making the farming a profitable economic activity.
Objectives of National Agriculture Export Policy
The main objective of the policy is to engage farmers into modern trade and commerce-related activities and thereby increase their income significantly. The policy also aims at increasing domestic production and explore ways and means to enhance domestic trade linkages with global markets.
Benefits of the policy
As the policy seeks to address the infrastructure gaps within the agriculture ecosystem, it is expected to give much needed relief not only to the farming community but also the rural economy as a whole. The policy also seeks to promote research and development for quality products, encourage diversification of products and markets, facilitate development of value added products, develop agribusiness and encourage involvement of local farmers in the agriculture development process.
Operational strategies of the policy
To achieve the objectives of the policy, the government has identified strategies such as promotion of value added products, fillip to research and development, infrastructure and logistics support for agriculture exports, farmers centric institutional development, reduction in Mandi Tax, implementation of WTO provisions and encouraging export centric production
Drawbacks of the policy
Though the policy looks like a comprehensive one, it lacks in certain aspects, like, proper attention not paid by the government towards ‘essential resources scarcity’ – land and water. The policy also has restricted its focus on pure agriculture products and there is not much emphasis on allied products like buffalo meet and horticulture products.
Challenges before the government
Global business environment is competitive in nature. India has minor share (around 2%) in global agriculture trade. It is difficult to implement this policy unless the domestic as well as global agriculture market dynamics are well understood and the related information and knowledge is communicated to the farmers on the ground. Besides, implementation of quality standards, mobilisation of capital resources for the comprehensive development of the related infrastructure going to be major challenges.
Conclusion:
