नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक सर्व राज्यांना लागू करावेच लागणार; 'ही' आहे घटनात्मक तरतूद

पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही.

नवी दिल्ली - वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र, या विधेयकाला काही राज्यांनी लागू करण्यास विरोध दर्शवला आहे. विधेयक लागू करणार नाही, असा पवित्रा पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी घेतला असला तरी नागरिकत्त्व हा विषय केंद्रीय सूचीमध्ये येत असल्याने विधेयक लागू करणे सर्व राज्यांना बंधनकारक असेल, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.

• The Citizenship Amendment Bill is an attack on the secular and democratic character of India. The move to decide citizenship on the basis of religion amounts to a rejection of the Constitution. It will only take our country backward. Our hard-fought freedom is at stake. pic.twitter.com/Yg9Y8QJLUx

  — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) December 11, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  The Citizenship Amendment Bill is an attack on the secular and democratic character of India. The move to decide citizenship on the basis of religion amounts to a rejection of the Constitution. It will only take our country backward. Our hard-fought freedom is at stake. pic.twitter.com/Yg9Y8QJLUx

  — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) December 11, 2019

  ">

  The Citizenship Amendment Bill is an attack on the secular and democratic character of India. The move to decide citizenship on the basis of religion amounts to a rejection of the Constitution. It will only take our country backward. Our hard-fought freedom is at stake. pic.twitter.com/Yg9Y8QJLUx

  — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) December 11, 2019

  
  

हेही वाचा - अशांत ईशान्य : 'कॅब'विरोधी आंदोलनाचे लोण पश्चिम बंगालमध्येही; रेल्वे स्थानकावर जाळपोळ

पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. नागरिकत्व हा विषय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट आहे. तसेच तो केंद्रीय सूचीअंतर्गत येत असल्याने राज्य सरकारला विधेयक लागू करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे विधेयकाला विरोध करूनही राज्यघटनेने हात बांधले असल्याने विरोध करणाऱ्या राज्यांना काही करता येणार नाही.

तामिळनाडूमधील सत्ताधारी एआयएडीएमके (ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम) पक्षाने नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे, तर विरोधी पक्ष डीएमकेने विधेयकाला कडाडून विरोध केला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.

हेही वाचा - आसाम : दिब्रुगढमधील संचारबंदी शिथिल

तेलंगाणामधील सत्ताधारी तेलंगाणा राष्ट्र समिती पक्षाने संसदेत विधेयकाला विरोध केला. तर आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देसम पार्टी आणि सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसने विरोधकाला पाठिंबा दिला आहे. ओडिशामधील नवीन पटनाईक यांच्या बीजू जनता दल पक्षाने विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

• Any legislation that seeks to divide people on religious lines is illegal, unethical & unconstitutional. India's strength lies in its diversity and #CABBill2019 violates the basic principle of the constitution. Hence my govt will not allow the bill to be implemented in Punjab.

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 12, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Any legislation that seeks to divide people on religious lines is illegal, unethical & unconstitutional. India's strength lies in its diversity and #CABBill2019 violates the basic principle of the constitution. Hence my govt will not allow the bill to be implemented in Punjab.

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 12, 2019

  ">

  Any legislation that seeks to divide people on religious lines is illegal, unethical & unconstitutional. India's strength lies in its diversity and #CABBill2019 violates the basic principle of the constitution. Hence my govt will not allow the bill to be implemented in Punjab.

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 12, 2019

  
  

आसाममध्ये विधेयकाच्या विरोधात जोरदार आंदोलन होत आहेत. मात्र, राज्यामध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे आसमामध्ये विधेयक लागू होण्यास काही अडचणी येणार नाही. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, तेथे विधेयक लागू होण्यास अडचण येणार नाही असे चित्र आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असून मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी विधेयकावरून सुरू असलेल्या आंदोलनावरून चिंता व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा - 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक असंवैधानिक; केरळमध्ये लागू करणार नाही'

एकीकडे इशान्येकडील राज्यांनी विधेयकाविरोधातील आंदोलन तीव्र केले आहे. पश्चिम बंगाल राज्यामध्ये ममता बॅनर्जी यांनी रॅली आयोजित केली आहे. दिल्लीमध्येही विधेयकाविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात होणाऱ्या राजकीय घडामोडी पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

हेही वाचा - 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पंजाबमध्ये लागू होऊ देणार नाही'