नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात देशभरातून आंदोलन करण्यात येत आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये विविध शेतकरी संघटनांनी कृषी उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) आणि भूमी सुधार कायद्यामध्ये येडीयुरप्पा सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या सुधारणेविरोधात आंदोलन करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याचाही विरोध केला.
आंदोलनादरम्यान दिल्लीतील इंडिया गेटजवळ युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी एक ट्रॅक्टर पेटवल्याची घटना घडली आहे. तसेच केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि केवळ मुठभर भांडवलदारांचे हित साधण्यासाठी हा कायदा आणला आहे. शेतकऱ्या देशाचा कणा असून त्याला आम्ही उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, असा इशारा काँग्रेसने केंद्र सरकारला या कृषी एमएसपी कायद्याविरोधात दिला आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही रविवारी सायंकाळी कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता या तिन्ही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. राज्यसभेमध्ये मंजुरी मिळालेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करू नये, अशी विनंती विरोधी पक्षांनी केली होती.
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी कृषी कायद्याविरोधातील अंदोलनात सहभाग घेतला. यावेळी त्यांच्यासमवेत काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित होते. या कायद्याविरूद्ध आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, असे अमरिंदर सिंग म्हणाले.
काय आहेत काय कृषी कायदा -
केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर केली गेली. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे – शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचे पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य. दुसरे विधेयक म्हणजे व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍यांने केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे डाळी, तेल बियाणे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.
