लाहोर - शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा भाषांतर करण्यात वेळ वाया जात असल्याचे कारण देऊन पंजाब प्रांतातील प्राथमिक शाळांमधील अभ्यासक्रमात इंग्रजी ऐवजी उर्दू भाषेचा वापर करण्याचा निर्णय पंजाब प्रशासनाने घेतला आहे. सन २०२०च्या मार्च महिन्यात सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून शासन या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार असून, ६०,००० सरकारी शाळांवर हा नियम लागू होणार आहे. इंग्लंडच्या इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट आणि ब्रिटीश काउंसिलच्या सल्ल्याने नवाझ शरिफ सरकारने प्राथमिक शाळांमध्ये इंग्रजी भाषेची सुरूवात केली होती.
पंजाबचे मुख्यमंत्री उस्मान बझदर यांना स्वत:ला इंग्रजीत लिहिता-वाचता येत नाही. अशातच त्यांनी इंग्रजीतून शिकवण्यावर बंदी घालून, विद्यार्थी व शिक्षकांचा प्रामुख्याने वेळ भाषांतर करुन समजवण्यात वाया जात असल्याचे कारण पुढे करत पुन्हा उर्दू भाषेत अभ्यासक्रम शिकवला जावा असा नियम केला आहे.
या निर्णयानंतर बझदार यांच्या तहरिक-ए-इन्साफ सरकारला सर्वत्र टीकेचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी, हा निर्णय पाकिस्तानला कित्येक शतके मागे घेऊन जाईल, असे मत मांडले आहे.
खान यांनी सत्तेत आल्यानंतर सरकारी तसेच खाजगी शाळांमध्ये समान अभ्यासक्रम लागू करण्याच्या वचनाची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाच्या जाहिरनाम्यात प्राथमिक शाळांमधील अभ्यासक्रमात इंग्रजी ऐवजी उर्दू भाषेची सक्ती करणार असल्याचे आम्ही स्पष्ट केले होते, असे बझदर म्हणाले. पाकिस्तानच्या प्रांत शिक्षण खात्याने विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांसोबतच विविध २२ जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयापूर्वी सर्व्हे केला होता. यानुसार ८५ टक्के लोकांचे प्रतिसाद सकारात्मक आल्याचे बझदर यांनी सांगितले. इंग्रजी हा संपूर्ण वेगळा विषय म्हणून शिकवला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
नुकत्याच एका सरकारी सर्वेक्षणानुसार पालक मुलांना सरकारी शाळांपेक्षा इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये घालण्यास इच्छुक असल्याचे समोर आले आहे.
