युनेस्कोने 1966 मध्ये 8 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन जाहीर केला. आंतरराष्ट्रीय समुदायांना व्यक्ती, समुदाय आणि समाज यांच्यातील साक्षरतेचे महत्त्व लक्षात आणून देऊन अधिकाधिक साक्षर समाज तयार करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रयत्न करण्याची आठवण करून देण्यासाठी हा दिवस साजरा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
बालपणी योग्य काळजी घेतल्याने आणि दिलेल्या शिक्षणामुळे जगात जगण्यासाठी आणि वावरण्यासाठी व्यक्तीचा मजबूत पाया तयार होतो, असा युनेस्कोचा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे युनेस्को जगभरातील सर्व मुलांसाठी दर्जेदार मूलभूत शिक्षण प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसेच, मूलभूत साक्षरता कौशल्यांचा अभाव असलेल्या युवक आणि प्रौढांसाठी साक्षरता वर्ग घेतले जात आहेत. समाजात साक्षरतेला पोषक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे.
जागतिक साक्षरतेसंबंधी काही तथ्ये :
- युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार, जगातील जवळपास 84 टक्के लोक साक्षर आहेत.
- सद्यस्थितीत जगातील 250 दशलक्ष मुले चांगल्या प्रकारे वाचू किंवा लिहू शकत नाहीत.
- जगातील 775 दशलक्ष निरक्षर प्रौढांपैकी जवळजवळ तीन चतुर्थांश लोक भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नायजेरिया, इथिओपिया, इजिप्त, ब्राझील, इंडोनेशिया आणि काँगो प्रजासत्ताक या दहा देशांमध्ये आढळतात.
- युनेस्कोच्या मते, सर्व देशांतील शिक्षणावरील ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट'च्या अहवालानुसार, बुर्किना फासो (12.8 टक्के), नायजर (14.4 टक्के) आणि माली (19 टक्के) या देशांमध्ये साक्षरतेचा दर सर्वात कमी आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या विश्लेषणानुसार, प्रत्येक पाच प्रौढांपैकी एक जण अशिक्षित आहे. 75 दशलक्ष मुले शाळेत जात नाहीत आणि अनेक जणांचे शिक्षण अनियमित आहे किंवा ते अधेमधे शिक्षण सोडूनही देतात.
भारतातील साक्षरतेची वस्तुस्थिती
- 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण 74.04 टक्के होते.
- 2011 च्या जनगणनेनुसार, केरळ साक्षरता दर 93.91 टक्के, लक्षद्वीप 92.28 टक्के, मिझोरम 91.58 टक्के, त्रिपुरा. 87.75 टक्के आणि गोवा. 87.40 टक्के ही सर्वाधिक साक्षरतेचे प्रमाण असलेली पाच राज्ये होती.
- भारतामध्ये 313 दशलक्ष निरक्षर लोक आहेत. त्यापैकी 59 टक्के महिला आहेत.
- आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, बहुतेक निर्देशकांमध्ये शिक्षण, व्यवसाय आणि मजुरी लैंगिक आधारावर केला जाणारा फरक 1983 ते 2010 दरम्यान वेगाने कमी झाला आहे. कामाच्या ठिकाणी अससेल्या एकूण कर्मचार्यांपैकी कमी वयाच्या लोकांसाठी ही अंतर सर्वाधिक वेगाने कमी झाले आहे.
- भारतात सध्या कोणत्याही भाषेतील साधे वाक्यही वाचता किंवा लिहिता न येणाऱ्या महिलांची संख्या 186 दशलक्ष आहे.
- सध्या 15-24 वयोगटातील लैंगिक आधारावर केला जाणारा फरक 3.7% आहे. हा संपूर्ण भारतात असलेल्या लैंगिक आधारावरील फरकापैकी एक पंचमांश आहे. यावरून असे दिसून येते की, भारतीय तरुण पिढीमध्ये स्त्री-साक्षरताही पुरुष-साक्षरतेसह वेगाने सुरू आहे.
- ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतातील बालके आणि युवकांमधील साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे 93 टक्के आणि 94 टक्के आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जाहीर केलेला शिक्षणाविषयीचा अहवाल
देशातील 'या' पाच राज्यांत साक्षरता सर्वाधिक
• केरळ - 96.2%
• दिल्ली - 88.7%
• उत्तराखंड - 87.6 %
• हिमाचल प्रदेश - 86.6%
• आसाम - 85.9%
'ही' आहेत देशातील सर्वांत कमी साक्षरता असलेली पाच राज्ये
• उत्तर प्रदेश - 73%
• तेलंगणा -72.8%
• बिहार - 70.9%
• राजस्थान - 69.7%
• आंध्र प्रदेश -66.4%
साक्षरतेसाठी शासनाचा पुढाकार
- 1988 मध्ये राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (एनएलएम) सुरू झाले. यामध्ये प्रौढ शिक्षणाचा मुख्य घटक म्हणून समावेश होता. 15-35 वर्षे वयोगटातील अशिक्षित व्यक्तींना साक्षर करण्यावर यामध्ये भर दिला गेला.
- माध्यान्ह-भोजन योजना (1995), सर्व शिक्षा अभियान (2001), आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा, 2009) लागू केल्याने साक्षरतेत वाढ होण्यास महत्त्वपूर्ण हातभार लागला आहे.
- भारत 'अल्प साक्षरतेचा चक्रव्यूह' भेदण्यात यशस्वी झाला आहे. पालकांची निरक्षरता पुढील पिढ्यांच्या निरक्षरतेला किंवा अल्प साक्षरतेला कारणीभूत ठरते. या वर्षांमध्ये लहान मुले आणि तरुणांमध्ये महिला आणि पुरुषांमधील साक्षरतेचे वाढलेले प्रमाण हे यासाठी सतत करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचे हे चांगले परिणाम आहेत. भारत हा वेग टिकवून ठेवण्यात सक्षम राहिला तर 2030 पर्यंत ही मुले आणि तरुणांमध्ये साक्षरता पूर्णपणे आलेली असेल.
COVID-19 च्या संकटादरम्यान आणि त्यानंतरच्या काळात साक्षरता, शिकणे आणि शिकवणे
- जगाने गेल्या दशकांमध्ये साक्षरतेमध्ये स्थिर प्रगती केली आहे. तरीही अद्याप, जागतिक स्तरावर, 773 दशलक्ष प्रौढ आणि तरुणांमध्ये मूलभूत साक्षरतेचा अभाव आहे.
- 617 दशलक्षाहून अधिक बालके व किशोरवयीन मुले वाचन व गणितामध्ये किमान निपुणतेची पातळी गाठत नाहीत.
- अलीकडील कोविड - 19 च्या संकटामुळे विद्यमान साक्षरतेच्या आव्हाने अधिक मोठी झाली आहेत. याचा शालेय शिक्षण आणि जन्मभर शिक्षण घेऊ शकण्याच्या संधींवर परिणाम केला आहे. यामध्ये कमी साक्षरता किंवा साक्षरतेचा पूर्णपणे अबाव असलेल्या तरूण आणि प्रौढांनाही फटका बसला आहे.
- या साथीच्या आजाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 190 हून अधिक देशांमधील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत आणि जगातील 1.6 अब्ज विद्यार्थ्यांपैकी 91 टक्के विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विसकळीत झाले आहे. तसेच, 63 दशलक्ष प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना याचा फटका बसला आहे.
- सरकार मोठ्या प्रमाणात दूर-शिक्षण तोडग्यांचा वापर करून मुले आणि तरुणांसाठी औपचारिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये व्हर्च्यअल पाठ, विविध साहित्याचा प्रसार दूरचित्रवाणी, रेडिओच्या माध्यमातून शिक्षण यांचा समावेश आहे. तसेच, खुल्या जागेतही शिक्षण दिले जात आहे.
- महामारीच्या स्थितीचा युवक आणि प्रौढ साक्षरता आणि शिक्षणासह काही विशिष्ट उप-क्षेत्रांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.
- अनेक प्रारंभिक शैक्षणिक प्रतिसाद योजनांमध्ये देशांमध्ये, प्रौढ साक्षरता आणि शिक्षण यांचा समावेश नव्हता आणि कोविड - 19 च्या आधीच्या काळात अस्तित्वात आलेले प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात थांबले.
- याचा अर्थ असा की, बर्याच गैरसोयींचा सामना करण्यास प्रवृत्त नसलेले किंवा कमी साक्षरतेचे कौशल्य नसलेल्या बऱ्याच तरुण आणि प्रौढांना याआधी बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यांना जीवनरक्षक माहिती आणि दूर-शिक्षण संधी मर्यादित प्रमाणात मिळत होत्या. आता त्यांची उपजीविकेची साधने गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.