देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये जवळपास निम्म्या स्त्रिया आहेत. असे असताना गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, देशामध्ये दर दिवसाला महिलांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या प्रमाण सरासरी 87 एवढे आहे. देशात अशा घटना वारंवार घडणे म्हणजे महिलांच्या आणि आईपणाच्या प्रतिष्ठेला लागलेला कलंक आहे.
सात वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समितीने एक कटू सत्य सांगितले होते की, देशात महिला कायदे नाहीत म्हणून देशातील वातावरण असुरक्षित आहे. असे मुळीच नाही. सुशासनाचा अभाव आणि लोकांच्या मनात कायद्याची भीती नसणे, या दोन गोष्टी याला प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून असे प्रश्न सुटणे अशक्य आहे आणि रोगाचे मूळ कारण समजून न घेता कायद्यात सुधारणा करणे, हेही योग्य नाही.
यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्या वर्षी 16 मे, 5 डिसेंबर रोजी राज्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तसेच या महिन्याच्या 5 तारखेलाही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महिलांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत पोलिसांनी ठोस कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता; देशातील कोणत्याही पोलीस स्थानकात एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक केल्याचे स्पष्टीकरण अलीकडेच केंद्र सरकारने दिले आहे. सीआरपीसीच्या कलम 173 नुसार, बलात्कारांच्या घटनेचा तपास 60 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर तपासात निष्काळजीपणा केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला कठोर दंडही भोगावा लागेल, अशी तरतूदही यात करण्यात आली आहे. हे असे सूचित करते की, एफआयआर नोंदवल्यानंतर ‘इन्व्हेस्टिगेशन ट्रॅकिंग’ प्रणालीद्वारे नियमितपणे या तपासावर लक्ष ठेवले पाहिजे. तसेच 2013 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमीनल प्रोसिजर कोडच्या कलम 154 नुसार एफआयआर नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय दिला. तसेच पोलीस यंत्रणेला मार्गदर्शन करण्यासाठी आठ मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केले.
परंतु जोपर्यंत पोलीस दबावात काम करतील आणि राजकीय लोकांच्या तालावर नाचतील. तोपर्यंत हे गुंड आणि गुन्हेगार ‘राजकीय प्रभावाने आरामात सुटू’ या विश्वासाने महिलांवर अत्याचार करतच राहतील. त्यामुळे पून्हा केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याऐवजी ते कठोरपणे तत्काळ अंमलात आणणे गरजेचे आहेत.
शिवाय ‘गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना’ जर शिक्षा नाही झाली, तर अशा सर्व प्रकरणांमध्ये तपास अधिकारी आणि प्रॉसिक्युट अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत सखोल आणि काटेकोर चौकशी करण्यात यावी. 2014 मध्ये न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, चुकीच्या कृत्याबद्दल अशा अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे आणि विभागीय दंड देण्यात यावा. तत्कालीन निर्देशानुसार सहा महिन्यांच्या आत आवश्यक ती पर्यायी यंत्रणा उभारण्यात सरकार अपयशी ठरले, त्यामुळे सध्या गुन्हेगारी कारवाया सराईतपणे केल्या जात आहेत. 2006 मध्ये, प्रकाश सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या सात स्पष्ट आदेशांचे कोणत्याही राज्याने निष्ठापूर्वक पालन केले नाही. ज्यामध्ये पोलिसांनी गुन्हेगारांच्या दबावाला बळी न पडता कायद्याच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे आवश्यक होते.
जेव्हा गुन्हेगार निर्लज्जपणे राजकारणात येतात आणि लोकं त्यांना अभिमानाने स्विकारतात. तसेच पोलीस संघटना त्यांच्या अधीन काम करतात, अशावेळी सामाजिक न्याय कसा प्रस्थापित करता येईल? याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे
मुख्य न्यायाधीश व्ही. एन. खरे यांनी फौजदारी न्याय व्यवस्था बळकट करण्याचे संकेत दिले. यामध्ये त्यांनी पाच प्रभावी सल्ले सुचवले होते, ज्याची तुलना ‘पंचशील’ तत्वांशी केली गेली. यातील पहिला सल्ला म्हणजे, प्रॉसिक्युशन व्यवस्था सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावी आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे त्याची स्वतंत्र संस्था स्थापन करावी. दुसरा सल्ला म्हणजे गुन्हेगारी तपास यंत्रणा स्वतंत्र असावी. आणि तिसरा म्हणजे, पोलिसांना दिलेली साक्ष न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवली जावी.
तसेच मुख्य पुराव्यांना जास्तीचे महत्त्व देऊन, ते सर्व पूरावे खटल्याच्या सुनावणीपूर्वी न्यायालयात सादर करावीत. चौथे म्हणजे साक्षीदारांना सुरक्षा प्रदान करावी. आणि शेवटची सुचना म्हणजे, एखाद्या घटनेत गुन्हेगाराची निर्दोष सुटका झाली तर, त्या निकालाविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार पिडीत व्यक्तीला दिला जावा. याच पार्श्वभूमीवर किमान शिक्षेची कारणे सांगत, विधी आयोगानेही 2012 च्या सुरुवातीच्या काळात सरकारी वकिलांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात यावी अशी सूचना केली होती.
