नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाला एक महिना झाला असून अद्याप सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यात आला नाही. आंदोलनाच्या मुद्यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरलं आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. मोदी सरकार असंवेदनशील असून कामचोर आहे. शेतकरी गेल्या 39 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांचे मनोबल कधी तुटेल आणि आंदोलन समाप्त होईल, याची वाट पाहत आहे, असे गेहलोत म्हणाले. तसेच शेतकरी अहिंसेचा मार्ग स्वीकारून शांततेत आंदोलन करत आहेत, असेही गेहलोत म्हणाले.
मोदी-शाह यांनी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. मात्र, त्यांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. अमेरिकेतील नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या सरकारला सत्तेतून बाहेर फेकले. त्याचप्रकारे भारतीय जनताही मोदी-शाह यांचा अहंकार दूर करेल आणि त्यांना पायउतार व्हाव लागेल, असे गेहलोत म्हणाले. संपूर्ण शेतकर्‍यांचे भवितव्य ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. मोदी सरकार देशाला उद्धवस्त करत आहे. त्यांनी लोकांना टाळ्या आणि थाळ्या वाजवायला लावल्या. एक दिवस ते देशाचा बँडसुद्धा वाजवतील, अशी टीका गेहलोत यांनी केली.
भाजपाचा लोकशाहीवर विश्वास नाही -
केंद्र सरकार आणि भाजपामध्ये बसलेल्या लोकांना लोकशाहीवर विश्वास नाही. त्यांची हुकूमशहाची प्रवृत्ती आहे. या लोकांना हा देश हिंदू राष्ट्राकडे घेऊन जायचा आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचे काम करत आहेत. त्यांचा हेतू बरोबर नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँग्रेसने महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य आणि ऐक्यासाठी काँग्रेसच्या लोकांनी आपले बलिदान दिले आहे, असेही गेहलोत म्हणाले.
तपास यंत्रणांचा गैरवापर -
स्वातंत्र युद्धामध्ये ब्रिटीशांचे गुप्तचर आज काँग्रेसला गेल्या 70 वर्षांचा लेखाजोखा मागत आहेत. न्यायपालिकेवरही भाजपाच्या लोकांचे नियंत्रण आहे. ईडी आणि सीबीआयवरही त्यांनी ताबा मिळवला आहे. तपास यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात येत आहे. कधी, कोठे, कोणावर छापे घालायचे, यासंदर्भातील निर्देश थेट पीएमओ व गृह मंत्रालयाकडून दिले जातात.
पंतप्रधान मोदी उद्योजकांच्या हिताचे -
पंतप्रधान मोदी फकीर नसून ते उद्योगपतींना जोपासणारे आहेत. मोदी सरकार आणि भाजपा केवळ हिंदू-मुस्लिम राजकारण करते. 2014 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने भूसंपादन कायदा आणला. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण काँग्रेसने कायद्याच्याविरोधात आंदोलन केली. अखेर अंहकारी सरकारला तो कायदा रद्द करावा लागला. आताही सरकारला कृषी कायदे रद्द करावे लागतील, असे पीसीसीचे प्रमुख गोविंद डोटासरा म्हणाले.
