महिला समानता दिवस (26 ऑगस्ट, 2020) हा दिवस अमेरिकेत झालेल्या एकोणिसाव्या घटनादुरुस्तीसाठी साजरा केला जात आहे. या दुरुस्तीमध्ये महिलांना समानतेची वागणूक आणि महिलांच्या समान हक्कांची तरतूद केली आहे.
अमेरिकेमध्ये 1920 मध्ये झालेल्या 19 व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना आणि लिंगभेदभाव न करता सर्वांना मतदानाचा हक्क दिला. या दुरुस्तीच्या निमित्ताने अमेरिकेत महिलांचा समानता दिवस साजरा करण्यास सुरुवात झाली. देशातील 'महिला मताधिकार चळवळी'चा परिणाम म्हणून ही दुरुस्ती झाली. याने महिलांना पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क दिला.
महिला समानतेच्या दिवसाचा इतिहास
महिला समानता दिवस बर्‍याच वर्षांपासून साजरा केला जात आहे. 1973 मध्ये प्रथम साजरा करण्यात आला. 1920 मध्ये महिलांना हा समानतेचा अधिकार मिळाला. महिलांच्या नागरी हक्कांसाठी तब्बल 72 वर्षे चाललेल्या मोहिमेनंतर महिलांना मतदानाचा घटनात्मक हक्क देण्यात आला. त्यावेळी त्या वेळी राज्य सचिव बाईनब्रिज कोल्बी यांनी अमेरिकेतील महिलांना हा हक्क देण्याच्या घोषणेवर सही केली होती.
मात्र, याआधीची स्थिती धक्कादायक होती. रुसो आणि कान्ट यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित विचारवंतांचाही असा विश्वास होता की, समाजात महिलांचा दर्जा पुरुषांहून कनिष्ठ किंवा निकृष्ट असणे ही बाब पूर्णपणे शहाणपणाची, वाजवी आणि योग्यच आहे. महिला फक्त 'सुंदर' असतात आणि त्या 'गंभीरतेने करण्याच्या कामांसाठी योग्य नसतात', असे त्यांचे म्हणणे होते.
गेल्या शतकात अनेक महान स्त्रियांनी ही मते चुकीची असल्याचे सिद्ध केले आहे. महिला जे साध्य करण्यास सक्षम आहेत, ते जगाने पाहिलेच आहे. उदाहरणार्थ, रोजा पार्क्स आणि एलेनॉर रुझवेल्ट यांनी नागरी हक्क आणि समानतेसाठी लढा दिला. रोजालाइंड फ्रँकलिन, मेरी क्युरी आणि जेन गुडॉल या महान शास्त्रज्ञ महिलांनी संधी मिळाल्यानंतर महिला आणि पुरुष दोघेही काय मिळवू शकतात किंवा काय करून दाखवू शकतात, हे सिद्ध करून दाखवले आहे.
आज केवळ महिला समानतेची व्याख्या आणि व्याप्ती केवळ मतदानाचा हक्क मिळण्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या इक्वॅलिटी नाउ आणि वुमनकाईंड वर्ल्डवाइड सारख्या संस्था जगभरातील महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. स्त्रियांबद्दल दडपशाही आणि हिंसाचाराच्या विरोधात आणि प्रत्येक समाजात अजूनही असणार्‍या भेदभाव आणि रूढीवादी घटनेविरोधात भूमिका घेत आहेत.
प्रत्येक मुलाला तिच्याकडे किंवा त्याच्याकेड असलेल्या क्षमतांनुसार इच्छित बाबी मिळवण्यास पूर्णपणे पात्र आहे. परंतु, लैंगिक असमानता प्रत्यक्षात त्यांच्या जीवनात आणि ज्यांना त्याविषयी जाणीव आहे, त्यांच्याही जीवनात त्यांच्या इच्छेनुसार विविध बाबी संपादन करण्यात अडथळा आणत आहे.
भारतातील महिला समानतेची स्थिती
- भारतात मुले-मुली जिथे राहत असतील तिथे त्यांना त्यांच्या घरांमध्ये आणि समाजात रोजच लैंगिक असमानतापूर्ण वागणूक दिली जाते. अक्षरशः पाठ्यपुस्तके, चित्रपट, माध्यमांपासून ते त्यांची काळजी घेणाऱ्या आणि त्यांना पाठबळ देणार्‍या स्त्री-पुरुषांमध्येही हीच असमानता त्यांच्या अनुभवाला येते.
- भारतात लैंगिक असमानतेचा परिणाम म्हणून महिलांना आणि पुरुषांना असमान संधी मिळणे आणि पर्यायाने त्यांच्या जीवनावर याचा विपरीत परिणाम होणे ही बाब वारंवार समोर येत आहे. आकडेवारीनुसार मुलींना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. त्यांचा हक्क असलेल्या अनेक बाबींपासून त्यांना वंचित रहावे लागत आहे.
- भारतात मुली व मुले पौगंडावस्थेतील काळाचा अनुभव वेगवेगळा असतो. या वयोगटातील मुलांना मुलींच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात अधिक स्वातंत्र्य मिळते. तर, मुलींवर मोठ्या प्रमाणात बंधने लादण्यात येतात. त्यांच्या मुक्तपणे फिरण्यावर अंकुश ठेवला जातो. त्यांचे कार्य, शिक्षण, विवाह आणि सामाजिक संबंधांवर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यावरही मोठ्या प्रमाणात बंधने घातली जातात.
- जेव्हा मुले-मुली लहानाचे मोठे होत जातात, तेव्हा लैंगिक असमानतेमुळे येणाऱ्या अडथळ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत जाते. यामुळे मोठेपणी औपचारिक कामाच्या ठिकाणी पाहता, केवळ एक चतुर्थांश महिला तेथे दिसतात.
- आज काही भारतीय महिला जागतिक स्तरावर नेते आहेत आणि त्या विविध क्षेत्रातील महिलांचा शक्तिशाली आवाज म्हणून ओळखल्या जातात. परंतु, भारतातील बहुतेक महिला व मुली खोलवर रुजलेल्या पितृसत्ताक विचार, निकष, परंपरा आणि रचना यांच्यामुळे त्यांच्या अनेक अधिकारांचा पूर्णपणे वापर करू शकत नाहीत.
ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स (जीजीजीआय) 2020 -
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने 2018 मध्ये प्रकाशित केलेल्या 149 देशांची यादी तयार केली होती. विविध मापदंडांद्वारे तेथील लैंगिक समानतेच्या स्थितीवर त्यांना क्रमांक दिले होते. या निर्देशांकात, लिंग समानतेच्या बाबतीत भारत 108 व्या स्थानावर राहिला.
ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स 2020 मध्ये देशांची संख्या वाढून 153 झाली असून त्यामध्ये भारत क्रमवारीत 112 व्या स्थानावर घसरला आहे. भारताचे गुण 2018 मध्ये 0.665 होते. ते 2020 मध्ये 0.668 वर गेले आहेत.
भारतातील महिलांसंबंधित आकडेवारी
आकडेवारी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने 31.3.20 रोजी जाहीर केलेल्या इंडिया 2019 मधील अहवालानुसार महिला आणि पुरुषांची विविध क्षेत्रातील आकडेवारी -
लोकसंख्या आकडेवारी
देशात लिंग गुणोत्तर 2001 मध्ये महिला आणि पुरुषांचे दर हजारी 933 वरून 2011 मध्ये 943 पर्यंत वाढले आहे.
शिक्षण
2011 मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 72.98 होते. ते 2017 मध्ये वाढून 77.7 टक्के झाले होते. 2017 मधील आकडेवारीपैकी साक्षरतेचे पुरुषांमधील प्रमाण 84.7 टक्के होते. तर, ते महिलांमध्ये 70.3 टक्के होते.
अर्थव्यवस्थेत सहभाग
ठराविक काळातील कामगार बल सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील महिला कामगार संख्येचे प्रमाण 2017-18 मध्ये 17.5 टक्के होते. तर, पुरुषांच्या संख्येचे प्रमाण 51.7 टक्के होते.
नियमित वेतन / पगारावर असलेल्या कर्मचार्‍यांपैकी महिला कामगारांना मिळणाऱ्या वेतन / पगाराची कमाई अजूनही ग्रामीण व शहरी भागातील पुरुष कामगारांना मिळणाऱ्या सरासरी कमाईपेक्षा कमी आहे.
निर्णय प्रक्रियेत सहभाग
- केंद्रीय मंत्रीमंडळात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची 2019 मधील टक्केवारी 10.5 % टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली आहे. ती 2015 मध्ये 17.8 % होती.
- सतराव्या लोकसभा निवडणूकीसाठी (2019) देशभरातून महिला मतदारांची संख्या 437.8 दशलक्ष होती. त्याआधी सोळाव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये (2014) ही संख्या 397.0 दशलक्ष होती. 2014 आणि 2019 मधील निवडणुकांची तुलना केली असता महिला आणि पुरुष मतदारांच्या टक्केवारीतील फरक 1.46 वरून 0.17 वरती आला.
- 14 ते 17 व्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक लढवलेल्या महिलांची संख्या आणि निवडून आलेल्या महिलांची संख्या वाढत असल्याची आकडेवारी आहे.
- 17 व्या लोकसभेमध्ये निवडून आलेल्या एकूण महिलांची संख्या 78 आहे. ही संख्या एकूण जागांपैकी केवळ 14 टक्के आहे.
- देश पातळीचा विचार केल्यास राज्यांच्या विधानसभांमधील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या तुलनेत महिलांचा सहभाग केवळ 11% आहे.
- मद्रास, मुंबई, पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयांत प्रत्येकी सर्वाधिक 9 महिला न्यायाधीश आहेत. तर, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा आणि उत्तराखंडमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाही.
- राजस्थानातील पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग सर्वाधिक (56.49%) आहे. त्यानंतर उत्तराखंड (55.6%) आणि छत्तीसगड (54.785) यांचा नंबर लागतो.
लिंग समानतेसाठी सरकारी उपक्रम
लिंग-आधारित असमानता संपुष्टात आणण्यासाठी भारत सरकारने सर्वतोपरी प्राधान्य दिले आहे. पुरुष व स्त्रियांमधील असमानता कमी करणे, महिलांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि विविध क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी शासकीय पातळीवर अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. महिलांना समान हक्क, संधी आणि संसाधनांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने काही प्रमुख उपक्रम राबविले -
1. घटनात्मक तरतुदी - आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 (अ), आर्टिकल 39 (अ) आणि आर्टिकल 42 असे कलम लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांच्या हक्कांसाठी विशेष तरतूद करतात.
2. कायदेशीर तरतुदी - भारतातील महिलांचे कायदेशीर हक्क
• हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 - यामध्ये स्त्रियांकडून लग्नानंतर किंवा आधी किंवा कोणत्याही वेळी हुंडा देणे प्रतिबंधित आहे.
महिलांचा लैंगिक छळ आणि कार्यक्षेत्र (प्रतिबंध, मज्जाव आणि निवारण) अधिनियम, 2013 - यामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात काम ठिकाणी महिलांवर लैंगिक छळ होणार नाही, यासाठी ही तरतूद केली आहे.
• प्री-कॉन्सेप्टेशन आणि प्री-नेटल डायग्नोस्टिक्स अ‍ॅक्ट (पीसीपीएनडीटी), 1994 - या कायद्यामुळे एखाद्या स्त्रीला गर्भधारणा होण्यापूर्वी किंवा झाल्यानंतर लैंगिक निवडीस प्रतिबंध केला जाईल. यामुळे देशातील नको असलेले आणि बेकायदेशीर गर्भपात कमी होतील.
• समान मोबदला कायदा, 1976 - यामुळे समान काम किंवा समान प्रकारच्या (स्तरावरील) कामांसाठी पुरुष आणि महिला कामगारांना समान मोबदला मिळतो. भरती आणि सेवा अटींच्या संदर्भात लिंगाच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
किमान वेतन कायदा 1948 - या कायद्यामुळे पुरुष आणि महिला कामगारांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही किंवा त्यांच्यासाठी असलेले किमान वेतन भिन्न असू शकणार नाही.
• प्रसूती लाभ कायदा, 1961 (2017मध्ये सुधारणा) - या कायद्याच्या आधारे निश्चित वेळेत आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या महिलांना (बाळंतपणाच्या आधी आणि नंतर दोघेही) प्रसूती व इतर लाभासाठी पात्र असल्याची खात्री दिली आहे.
3. योजना / कार्यक्रम -
- आर्थिक सहभाग आणि संधी: महिला विकास आणि सबलीकरणाच्या उद्देशाने विविध कार्यक्रम / योजना पुढीलप्रमाणे -
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) या योजनेच्या आधारे मुलींना संरक्षण, जीवन आणि शिक्षण याची खात्री देण्यात आली आहे.
- महिला शक्ती केंद्र (MSK) या कार्यक्रमाचा उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी सक्षम बनविणे हा आहे.
- कार्यरत महिला वसतीगृह (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) - रोजगारासाठी घराबाहेर राहणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षितता आणि सुरक्षा देण्यासाठी असे वसतीगृह चालवले जाते.
- महिला पोलीस स्वयंसेवक (एमपीव्ही) हे राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील पोलीस स्वयंसेवकांच्या समाजातील लोकांमध्ये दुवा म्हणून काम करतात. तसेच, अडचणीत असलेल्या महिलांना मदत करतात.
- राष्ट्रीय महिला कोश (आरएमके) ही एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संस्था आहे. ही गरीब महिलांना विविध उपजीविका व उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या कामांसाठी सवलतीच्या दरात पतपुरवठा करते.
- नॅशनल क्रेचे स्कीमच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार आणि त्यांच्या माध्यमातून लहान मुलांना सुरक्षित, उत्साहपूर्ण वातावरण दिले जाते.
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे गर्भवती व स्तनपान देणाऱ्या मातांना प्रसूती लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत महिलांच्या नावावरही घरे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
- दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशनच्या माध्यमातून महिलांसाठी कौशल्य विकास, बाजारावर आधारित रोजगाराची संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जातो.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत महिला सबलीकरणासह त्यांना एलपीजी सिलिंडर विनामूल्य उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करते.
- प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धी योजना - या योजनेंतर्गत मुलींना त्यांची बँकेत खाती उघडून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले आहे.
- महिला उद्योजकता - महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने स्टँड अप इंडिया आणि महिला ई-हाट (Mahila e-Haat) (महिला उद्योजक / बचत गट / स्वयंसेवी संस्था / स्वयंसेवी संस्थांना मदत करण्यासाठी ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म) यासारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना संस्थात्मक वित्त उपलब्ध करून देते.
भारतातील अलीकडील लैंगिक समानतेची वाटचाल
- मुलींना मालमत्तेचा वारसा मिळण्याचा समान अधिकार आहे
- 11 ऑगस्ट 2020 रोजी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू महिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या हक्कांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
- या नियमात असे म्हटले गेले आहे की, वडिलोपार्जित संपत्तीसाठी संयुक्त वारस असण्याचा हिंदू महिलेचा जन्मानुसार हक्क आहे. तिचे वडील हयात आहेत की नाहीत, यावर ही बाब अवलंबून नाही.
- लिंग समानतेला चालना देताना इतर भारतीय शहरांसाठी मुंबईने आणखी एक उदाहरण निर्माण केले. आर्थिक भरभराट आणि महिला सक्षमीकरण या दोन्ही बाबी एकाच वेळी घडून येऊ शकतात. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी महिला सबलीकरण हे प्रभावी साधन आहे. याच दृष्टीने मुंबईने एक स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)ने लैंगिक समानतेला चालना देण्यासाठी सिग्नल, पादचारी सिग्नल, पादचारी मार्ग, रस्त्यावरील साईन-बोर्डस यावर महिलादर्शक चिन्हांचा वापर केला आहे. शहरातील नागरी संस्था दादर-माहीम रस्त्यांवर हा बदल केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
