येत्या २६ जानेवारीला भारताच्या राज्यघटनेची ७० वर्षे पूर्ण होतील. या पार्श्वभूमीवर 'ईटीव्ही भारत'ने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील एस. पी. सिंह यांची मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यघटनेमध्ये झालेल्या सुधारणा, विकास तसेच कलम ३७० आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा अशा विषयांवर आपल्याशी चर्चा केली.
राज्यघटना लागू झाल्यानंतर भारताचा विकास..
सिंह म्हणाले, की त्यानंतर झालेले बदल आणि विकास हा तर आपल्याला समोर दिसतोच आहे. राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर भारतासमोर बरीच आव्हाने होती. यामध्ये मग गरीबी दूर करणे, अस्थिरता संपवून स्थिरता आणणे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकसीत करणे तसेच, न्यायालयीन, वित्तीय, कृषी आणि सुरक्षा क्षेत्राचा विकास करणे अशा बाबींचा समावेश होता. आता आपण पहाल, तर आपली सुरक्षा व्यवस्था ही बऱ्याच विकसीत देशांप्रमाणेच आहे. किंवा अगदी त्यांच्यासारखीच नसली, तरी त्यांना तोंड देण्यासाठी नक्कीच सक्षम आहे.
ते पुढे म्हणाले, की कृषी क्षेत्रातील विकासामुळे भारत सध्या स्वयंपूर्ण तर झाला आहेच. मात्र, पूर्वी धान्य आयात करणारा आपला देश आता धान्याची निर्यात करतो आहे. तसेच भारतामधील उद्योगाचाही विकास झाला आहे. तसेच, सामाजिक समतोलाबाबत बोलताना ते म्हणाले, की १९५० नंतर भारताने स्वतःचे मानदंड स्वीकारले आहे, ज्यामुळे देश विकासासाठी स्वयंपूर्ण झाला आहे.
कलम ३७०, आणि जम्मू काश्मिरमधील विकास..
जम्मू आणि काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य घटक आहेत. कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती, आणि ती रद्द करण्याचा निर्णय योग्य होता. केवळ या तरतुदीचा वापर करत आपला फायदा करून घेणारे पक्षच याविरोधात आरडाओरड करत आहेत, असे मत सिंह यांनी व्यक्त केले.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निर्बंध लादण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबाबत बोलताना ते म्हणाले, की ते निर्बंध तात्पुरते असल्यामुळे ते लागू करणे योग्यच होते.
सीएए : भारताच्या विकासासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने संयम राखावा..
नागरिकत्व कायदा हा खूप अगोदर पारित झाला आहे. त्यामध्ये काहीही नवीन गोष्ट नाही. १९७१च्या युद्धानंतर, जेव्हा बंगालमधील अल्पसंख्यांकांचा छळ होत होता, तेव्हा बऱ्याच नेत्यांनी त्यांचे योग्य संरक्षण आणि योग्य कायद्याची मागणी संसदेमध्ये केली होती, असे मत सिंह यांनी व्यक्त केले.
नागरिकत्व, नागरिकत्व देणे किंवा भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसंबंधी विषयांवरून तरी राजकारण होता कामा नये. मी याबाबत विरोधी पक्षांना दोष देणार नाही. कारण, लोकशाहीमध्ये सर्वांनाच आपले मत व्यक्त करण्याचा हक्क असतो. त्याचप्रमाणे, मी याबाबत सत्ताधारी पक्षालाही दोष देणार नाही. दोन्ही बाजूच्या पक्षांनी भारताच्या विकासासाठी संयम राखत प्रयत्न करायला हवेत.
हेही वाचा : माझ्याकडे जन्माचा दाखला नाही, ..म्हणजे मी भारतीय नाही का?
