नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी कर्नाटकमधील मुस्लिमांसाठी आरक्षण कोटा पुनर्संचयित करण्याच्या काँग्रेसच्या आश्वासनावर आणि कोटा सहा टक्क्यांनी वाढवण्याच्या चर्चेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी, लिंगायत किंवा वोक्कलिगा यांचे फायदे कमी होतील का? काँग्रेसने मुस्लिमांचे आरक्षण चार टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आणल्यास कोणाचे आरक्षण कमी होईल, हे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट करावे, असे शहा म्हणाले आहेत.
चार टक्के आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने रद्द : एएनआयला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत शाह म्हणाले की, सोमवारी कर्नाटक निवडणुकीचा प्रचार संपण्यापूर्वी काँग्रेस नेत्याने पक्षाची भूमिका स्पष्ट करावी. जर आरक्षण वाढले तर कोणाचे आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी, लिंगायत की वोक्कलिगा कमी करणार हे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट करावे, असा सवाल शहा यांनी केला. ते म्हणाले की, कर्नाटकातील भाजप सरकारने मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने रद्द केले.
लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण देण्यास काँग्रेस कटिबद्ध : आपल्या राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणाखाली मुस्लिमांची व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते, ते आम्ही रद्द केले आहे. काँग्रेस नेते आणि राज्यसभेचे माजी उपसभापती के रहमान खान यांनी मीडियाला सांगितले होते की, कर्नाटकात पक्षाची सत्ता आल्यास मुस्लिम आरक्षण ४ टक्क्यांवरून ६ टक्के केले जाऊ शकते. दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आणि सर्व जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण देण्यास काँग्रेस कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
भाजप काही समाजांना वगळते : मुस्लिम आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री तन्वीर सैत म्हणाले की, येत्या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास समाजाचा आरक्षण पुनर्संचयित करेल. भाजप सरकारने मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांप्रमाणे वागवले आणि समाजाविरुद्ध सूडाचे राजकारण केले, असा आरोप सैत यांनी केला होता. 25 मार्च रोजी द हिंदूमधील एका अहवालाचा हवाला देत सैत म्हणाले की, रविवर्मा आयोगाने समाजातील मागासलेपणामुळे आरक्षण सध्याच्या 4 टक्क्यांवरून 6 टक्के करण्याची शिफारस केली होती. भाजप काही समाजांना वगळण्याचे धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप सैत यांनी केला.
निवडणुकीपूर्वी बसवराज बोम्मई सरकारने रद्द केले : कर्नाटक सरकारने या वर्षी मार्चमध्ये अल्पसंख्याकांसाठीचा चार टक्के कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो निवडणूक राज्यातील दोन प्रमुख समुदायांसाठी असलेल्या विद्यमान कोट्यात जोडण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुस्लिमांसाठीचे चार टक्के ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणून वीरशैव-लिंगायत आणि वोक्कलिगांमध्ये वाटप केले. याशिवाय ओबीसी मुस्लिमांना 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) श्रेणीत स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेस सरकारने दिलेले 4 टक्के मुस्लिम आरक्षण बहाल करण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे निवडणुकीपूर्वी बसवराज बोम्मई सरकारने रद्द केले होते.
मतमोजणी १३ मे रोजी होणार : शहा यांनी एएनआयला सांगितले की भाजप पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन करेल. तसेच, डबल इंजिन सरकार बनवण्याचा आम्हाला आनंद आहे. ते म्हणाले की, मी कर्नाटकातील सर्व भागांना भेटी दिल्या आहेत. सर्वच क्षेत्रांत उत्साह, पक्षाला मोठे पाठबळ वाढले आहे. पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता प्रचंड आहे जी मतांमध्ये रूपांतरित होईल. भाजप पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन करणार हे स्पष्ट दिसत आहे. भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीवर भाष्य करताना ज्यामध्ये पक्षाने निवडणुकीत 50 हून अधिक नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे असे शहा म्हणाले आहेत. भाजप प्रत्येक वेळी बदल करतो. यावेळीही आम्ही ते केले असल्याचे शहा म्हणाले आहेत. तरूणांना संधी देण्याची भाजपची पद्धत आहे आणि आम्ही त्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी १० मे रोजी मतदान होणार असून, मतमोजणी १३ मे रोजी होणार आहे.
हेही वाचा : Karnataka Assembly Elections: भाजपची सोनिया गांधींविरोधात निवडणूक आयोगात तक्रार
