लखनौ - उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ताजमहाल संदर्भात दाखल (tajmahal controversy ) केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने डॉ. रजनीश कुमार सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश ( allahabad high court lucknow bench ) दिला. याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्यांवर न्यायालयीन कामकाजात निर्णय होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ताजमहाल कोणी बांधला यावर संशोधन, पीएचडी करा. जनहित याचिकेचा गैरवापर करू नका. न्यायालयीन प्रक्रियेत ते आदेश दिले जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना आपापल्या प्रकरणांच्या समर्थनार्थ उदाहरणे ( high court lucknow bench verdict ) सादर करण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे, केंद्र सरकारच्या वतीने हजर राहून, अधिकार क्षेत्राबाबत याचिका कायम ठेवण्यावर आणि जनहित याचिका म्हणून याचिका दाखल न करण्यावर प्रश्न उपस्थित केले. त्याचवेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनाही चर्चेदरम्यान विचारले की, या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर राज्यघटनेच्या कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालय कसा निर्णय देऊ शकते.
बंद खोल्यांमध्ये हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती आणि शिलालेख असल्याचा दावा- विशेष म्हणजे ताजमहालच्या बंद 22 खोल्या उघडण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी पुढे ढकलण्यात आली. वकिलांच्या संपामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सुनावणी होऊ शकली नाही. याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत ताजमहालमध्ये बंद पडलेल्या 22 खोल्या उघडून चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. बंद खोल्यांमध्ये हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती आणि शिलालेख आहेत, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
हेही वाचा-पतीच्या स्मरणार्थ पत्नीने बांधला ताजमहाल..Taj Mahal : ताजमहाल नव्हे हे तर प्राचीन शिवमंदिर.. बंद असलेले २२ दरवाजे उघडा : उच्च न्यायालयात याचिका
