नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होणार आहे. मात्र संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे. बुधवारी दुपारी 3 वाजता संसदेच्या ग्रंथालय भवनात दोन्ही सभागृहांच्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची परंपरा : संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची परंपरा आहे. यामध्ये विविध पक्ष आपले मुद्दे मांडतात. या बैठकीत सरकारचे वरिष्ठ मंत्री सहभागी होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही अशा अनेक सभांमध्ये सहभागी झाले आहेत. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांनी मंगळवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला अनेक पक्षांचे नेते उपलब्ध नसल्याने पुढे ढकलण्यात आली. मंगळवारी बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांची बैठक झाली, तर भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची बैठकही मंगळवारी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती.
पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 17 बैठका प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सत्ताधारी महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. दुसरीकडे विरोधक मणिपूर हिंसाचार, रेल्वे सुरक्षा, महागाई आणि अदानींवरील जेपीसी स्थापन करण्याच्या मागणीसह अन्य मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात होणार 21 नवीन विधेयके सादर : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारी कामकाजाच्या यादीमध्ये 21 नवीन विधेयके सादर करण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती लोकसभा सचिवालयाच्या अहवालात नमूद आहेत. यामध्ये दिल्ली नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी गव्हर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 हे देखील समाविष्ट आहे. हा अध्यादेश बदलण्यासाठी विधेयक आणले जाणार आहे. या मुद्द्यांवरून आम आदमी पार्टी सरकारवर निशाणा साधत आहे.
अधिवेशनात मांडली जाणार महत्त्वाची विधेयके : अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व पक्षांनी अधिवेशन चालवण्यास सहकार्य करावे, अशी सरकारची भूमिका आहे. सरकार नियम आणि प्रक्रियेनुसार कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय गटाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मणिपूर हिंसाचार, रेल्वे सुरक्षा, फेडरल स्ट्रक्चरवर कथित हल्ला, पीएमएलए अंतर्गत जीएसटी आणणे आणि अधिवेशनादरम्यान महागाई आदी विषयावर जोर देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा -
