यूपी सरकारने सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 10 सप्टेंबरपर्यंत मान्यता नसलेल्या मदरशांचे Owaisi criticism UP government madrassa survey सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्वेक्षण पथकात SDM, BSA आणि जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी यांचा समावेश असेल, असेही आपल्या सूचनेत म्हटले आहे. यावरुन एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी टीका केली आहे. मदरसे कलम ३० नुसार आहेत, मग यूपी सरकारने सर्वेक्षणाचे आदेश का दिले? हे सर्वेक्षण नसून मिनी एनआरसी आहे, अशी प्रतिक्रिया ओवेसींनी दिली आहे.
-
Hyderabad, Telangana | Madrassas are as per Article 30 then why UP govt has ordered the survey? It's not a survey but a mini-NRC.Some madrassas are under UP madrassa board. Govt can't interfere with our rights under Art 30. They want to harass Muslims:AIMIM chief Asaduddin Owaisi https://t.co/EDn9pnZWT4 pic.twitter.com/xs6U6otKfG
— ANI (@ANI) September 1, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Hyderabad, Telangana | Madrassas are as per Article 30 then why UP govt has ordered the survey? It's not a survey but a mini-NRC.Some madrassas are under UP madrassa board. Govt can't interfere with our rights under Art 30. They want to harass Muslims:AIMIM chief Asaduddin Owaisi https://t.co/EDn9pnZWT4 pic.twitter.com/xs6U6otKfG
— ANI (@ANI) September 1, 2022Hyderabad, Telangana | Madrassas are as per Article 30 then why UP govt has ordered the survey? It's not a survey but a mini-NRC.Some madrassas are under UP madrassa board. Govt can't interfere with our rights under Art 30. They want to harass Muslims:AIMIM chief Asaduddin Owaisi https://t.co/EDn9pnZWT4 pic.twitter.com/xs6U6otKfG
— ANI (@ANI) September 1, 2022
काही मदरसे यूपी मदरसा बोर्डाच्या अंतर्गत आहेत. कलम ३० अंतर्गत आमच्या अधिकारांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यांना मुस्लिमांना त्रास द्यायचा आहे, अशी प्रतिक्रिया AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी दिली आहे.
