गेल्या वर्षी 10 एप्रिल रोजी इम्रान खान यांना अविश्वास ठरावात पदच्युत केल्यानंतर पाकिस्तानमधील युती सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पाकिस्तानच्या संसदेने लष्करी उठावाने नव्हे तर लोकशाही प्रक्रियेद्वारे पंतप्रधानांना पदच्युत करून इतिहास घडवला होता. नॅशनल असेंबलीमध्ये 12 तास चर्चा झाली होती. पीपीपी (पाकिस्तान पीपल्स पार्टी), पीएमएल (पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) आणि जमीयत उलेमा ए इस्लाम (फझल) या विरोधी पक्षांनी इम्रान यांच्या विरोधात मतदान केले. खरे तर पाकिस्तानमध्ये लष्करी उठावांचा इतिहास आहे. देशाच्या अनेक पंतप्रधानांना पदच्युत करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांना असे पदच्युत करण्याची ही पहिलीच घटना होती.
स्थैर्य बहाल करण्याचे आश्वासन - संपूर्ण देश आर्थिक संकटाशी झुंजत असताना हा बदल घडला. सत्तेत आल्यानंतर शेहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने देशात आर्थिक स्थैर्य बहाल करण्याचे आश्वासन दिले. सत्तेचा ताबा घेतल्यानंतर आर्थिक संकटात खोलवर बुडालेल्या देशाला बाहेर काढण्यासाठी पुन्हा वेगवान हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी IMF सोबतच्या वाटाघाटींचा अद्याप कोणताही परिणाम झालेला अजूनही दिसत नाही. लोकांना महागाईपासून थोडासा दिलासा मिळावा, यासाठी उचललेल्या पावलांचे अद्याप कोणतेही सकारात्मक परिणाम दिसून आलेले नाहीत. खरे तर रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळण्याचा प्रस्ताव अद्यापही प्रत्यक्षात आलेला नाही.
तेलाच्या खरेदीसाठी रशियाशी करार - 23 वर्षात मॉस्कोला भेट देणारे इम्रान खान हे पहिले पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते. कमी किमतीत कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी रशियाशी करार करण्याची त्यांची योजना अंतिम स्वरूप घेऊ शकली नाही. कारण व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनवर आक्रमण केले त्याचवेळी ते रशियात गेले होते. इम्रान खान यांना खरे तर भारताच्या पावलावर पाऊल टाकायचे होते. खान यांनी तर पंतप्रधान मोदींच्या हुशारीचे जाहीर कौतुकही केले होते. पंतप्रधान मोदींनी तटस्थ मार्ग पत्करुन रशियाकडून कमी किमतीत तेल खरेदी करणे सुरू ठेवण्याची जी मुत्सद्देगिरी दाखवली होती. तिचे जाहीर समर्थन इम्रान खान यांनी केले. मात्र इम्रान यांनी मॉस्कोशी करार करण्याआधीच त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली.
पाकिस्तान आर्थिक संकटांच्या खाईत - तथापि, नवीन सरकार या प्रक्रियेशी जुळवून घेऊ शकले नाही आणि हा प्रस्ताव अद्याप कराराच्या पातळीवर रेंगाळला आहे. या उदासीन दृष्टिकोनातून, पाकिस्तान आणखी राजकीय आणि आर्थिक संकटांच्या खाईत बुडाला आहे. खैबर पख्तूनख्वा (केपी) आणि पंजाबमध्ये इम्रानची पीटीआय (पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ) सत्तेत होती. अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या केपी या आदिवासी पट्ट्यात अतिरेकी गटांचे पुनरुत्थान आणि तेहरीक-ए-तालिबानमध्ये त्यांचे विलीनीकरण झाले आहे, विशेषत: इम्रान खानच्या सरकारने पाकिस्तानच्या संसदेत विश्वासदर्शक ठराव गमावल्यानंतर. पाकिस्तानी लष्कराने इम्रानकडे पाठ फिरवल्यानंतर आदिवासी भागात दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत.
दहशतवादी गटांनी हातमिळवणी - अफगाण तालिबानकडून प्रेरणा घेत टीटीपीसोबत छोट्या दहशतवादी गटांनी हातमिळवणी करुन स्वतःला पुनरुज्जिवीत केले. असे मानले जाते की दहशतवाद पुन्हा डोके वर काढणार हे निश्चितच होते. अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात गेल्यानंतर पाकिस्तानी सैन्याला या संकटाचा अंदाज आला होता. परंतु इम्रान सरकारने खैबर पख्तुनख्वा (केपी) पट्ट्यातील लष्करी कारवाया थांबवल्या होत्या. त्यांना भीती होती की पक्षाने केपी पट्ट्यातील आदिवासी नेत्यांशी अनेक वर्षांच्या जवळीकीने कमावलेली व्होट बँक गमावण्याची शक्यता होती.
केपी आणि पंजाबमध्ये 14 मे रोजी निवडणुका - गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये खैबर प्रांतातील विधानसभा विसर्जित करण्यात आली होती. निवडणुका झाल्यावर या भागातील जागांच्या जिवावर पुन्हा पीटीआयला पूर्ण बहुमत मिळवण्याची आशा होती. सभागृहात एकूण 145 जागांपैकी 96 सदस्य खैबर प्रांतातील आहेत. त्यामुळेच पीटीआय केपी आणि पंजाबमध्ये लवकर सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचे आवाहन करत आहे. पाकिस्तानचे विद्यमान सरकार मात्र त्याचा विरोध करत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले आहे की केपी आणि पंजाबमध्ये 14 मे रोजी निवडणुका घेण्यात येतील.
न्यायालयाच्या या निकालावर टीका - पाकिस्तान सरकारने नॅशनल असेंब्लीत मात्र न्यायालयाच्या निकालावर टीका केली आहे. हा निकाल लोकशाहीविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, सरकार KP मध्ये अतिरेकी गटांविरुद्ध एक मोठी मोहीम सुरू करण्याची योजना आखत आहे. त्यामध्ये लष्कर आणि पोलिस या दोघांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी विरोधकांनी सामूहिक राजीनामे दिल्याने, पाकिस्तानच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विरोधी सदस्यच नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षासाठी कोणतेही निर्णय घ्यायला मोकळे मैदान मिळाले आहे. पीटीआयला केपी आणि पंजाबमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घ्यायच्या आहेत. परंतु संसदेच्या सभागृहातून सरकार स्पष्टपणे मुदतपूर्व निवडणुकांना नकार देत आहे.
दहशतवादाचा नायनाट करणे महत्त्वाचे - मार्चमध्ये, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ECP (पाकिस्तान निवडणूक आयोग) ला पंजाब आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये 90 दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आणि सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे, दहशतवादग्रस्त प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थिती पाहता तैनाती अपुरी पडेल असे पाकिस्तानचा निवडणूक आयोग सांगत आहे. निवडणुका घेण्यापेक्षा या भागातील दहशतवादाचा नायनाट करणे महत्त्वाचे आहे, असे सरकारचे मत आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झाले असून, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका आणि निवडणुकांवरून विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
'पुराना पाकिस्तान' चे आश्वासन स्वप्नवत - खैबर पख्तुनख्वा प्राांतातील काही दहशतवादी नेत्यांनी इम्रान खान यांच्याकडे अभय मागितल्यानंतर त्यांनी त्यांच्याशी नरमाईचे धोरण अवलंबले आहे. तुरुंगातून सुटल्यानंतर किंवा हिंसाचारापासून दूर राहिल्यास त्यांना समाजात मुख्य प्रवाहात पुन्हा येण्याची परवानगी देण्यात आली. याच गोष्टींचा विचार केला तर आदिवासींमध्ये इम्रानची लोकप्रियता पाहता, सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांना असा विश्वास आहे की दहशतवादी गट निवडणुकीत इम्रान खान यांचा पक्ष पीटीआयला पाठिंबा देतील आणि इम्रान यांचा पक्ष पुन्हा सत्तेवर येईल. म्हणूनच विद्यमान सरकारला आधी त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करायची आहे आणि नंतर निवडणुका घ्यायच्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या याच राजकारणात पाकिस्तानातील जनता मात्र महागाई आणि बेरोजगारीच्या संकटात भरडून निघत आहे. आता एक वर्ष पूर्ण झाले तरी बिलावल भुट्टो यांनी पुन्हा-पुन्हा आश्वस्त केलेला 'पुराना पाकिस्तान' अजूनही अस्तित्वात येताना दिसत नाही हेच खरे.
