नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात झाली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासंदर्भातील शिवसेनेची स्थगिती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरे यांना नाकारले आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निकालानंतर दिले आहे. आम्ही कायद्याबाहेर जाऊन कोणतेही कृत्य केलेले नाही. लोकशाहीत कायद्याला धरून निर्णय होतात, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला आहे. आमदारांनी शिंदे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे सत्याचा निर्णय, अशी प्रतिक्रिया खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिली आहे. आम्ही बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाणार आहोत. आज आज आम्हाला मोठं यश मिळाले आहे, असे खासदार शिंदे म्हणाले.
खरी शिवसेना कोणाची हे निवडणूक आयोगच ठरविणार आहे, असे सांगत न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला पहिला मोठा धक्का दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
घटनापीठातील न्यायमूर्तींचा एकमेकांशी संवाद सुरू आहे. निकाल काय लागणार याची अवघ्या देशाला उत्सुकता आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून घटनापीठासमोर जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल जोरदारपणे युक्तीवाद करीत आहेत. युक्तीवाद करताना सिब्बल म्हणाले शिंदेंनी स्वतः स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. ते अपात्र असले तरी त्यांना शिवसेना पक्षाचे सदस्य कसे मानले जात आहे. निवडणूक आयोग अशी भूमिका कशी घेऊ शकतो, असे म्हणत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला.
वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या मुद्याला जोरदार आक्षेप घेतला. शिवसेनेत दोन गट आहेत, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने हे कशाच्या आधारावर ठरवले आहे. एकनाथ शिंदे शिवसेनाचा भाग आहेत का नाही, हाच खरा प्रश्न आहे, असा युक्तीवाद मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी केला.
शिवसेना मूळ पक्ष कोणता हे निवडणूक आयोगाला ठरवू द्या, असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी घटनापीठासमोर सांगितले आहे. निलंबन, अयोग्यता या बाबी निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीवर अवलंबून आहेत. निवडणूक आयोगाचे काम हे सभागृहापेक्षा वेगळे आहे. आमची कार्यवाही सुरू राहू द्या, त्यावर स्थगिती देऊ नका, असे दातार यांनी म्हटले.
निवडणूक आयोगाचे वकील तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद सुरू आहे. पक्षापासून दूर गेलेले सदस्य पक्षाचे सदस्य कायम आहेत. अद्याप त्यांची पक्षाील अयोग्यता सिद्ध झालेली नाही. त्यावर निवडणूक आयोगाला निर्णय घेऊ द्या, असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हटले.
कोणताही राजकीय पेच सोडविण्यासाठी त्यावर निर्णय देण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे. राजकीय मुद्यांवर निर्णय देण्याचा निवडणूक आयोगाला आहे. राजकीय पेचासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे संवैधानिक अधिकार आहेत, असा युक्तीवाद वकील तुषार मेहता यांनी केला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला. खरी शिवसेना कोणीची, हे निडडणूक आयोगाच ठरवू शकते. राजकीय पेच निर्माण झाल्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले.
शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर घटनापीठ निर्णय देणार आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची यावरुन राज्याच्या राजकारणात संघर्ष सुरु आहे. ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे पुरावे सादर करण्यात येणार असल्याची देखील शक्यता आहे. (Power struggle in Maharashtra) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट बनवल्यानंतर आमदारांवर अपत्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. यावर आज सुनावणी सुरू आहे.
Live Updates
- जेव्हा निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोण हे तपासण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितलं, तेव्हा ते कोर्टात येतात आणि निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये अशी मागणी करतात. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून वेळ वाढवून दिला. यामध्ये मनाईसंबंधी आदेश नव्हता. नोटीसदेखील जारी करण्यात आली नव्हती असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली.
- घटनापीठाने यावेळी या सदस्यांना पक्षातून काढून टाकल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं का? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांना केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी पक्ष नाही तर पदावरुन हटवण्यात आलं असल्याचं सांगितलं. घटनापीठाने हे प्रकरणी १० व्या सूचीच्याही पलीकडे असून त्यामुळे अध्यक्ष हे ठरवू शकले नाहीत असं म्हटलं.
- पुन्हा एकदा कामकाज सुरु झालं असून, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल करत आहेत. तीन आठवड्यांपूर्वी अल्पसंख्यांक असणाऱ्या शिवसेनेतील आमदारांनी एक बैठक घेत शिंदेंना गटनेतेपदावरुन हटवलं आणि प्रतोद निवडले. त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने ते हे करु शकत नव्हते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसंच बहुमत चाचणी कोर्टाने थांबवली नव्हती हेदेखील त्यांनी नमूद केलं.
- सिब्बल यांच्यानंतर आता वकील अभिषेक मनू सिंघवी हेही ठाकरे गटाकडून बाजू मांडत आहेत.
- अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा आहे- घटनापीठ : निवडणूक चिन्हा आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय व्हावा, असा शिवसेनेच्या वकिलांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद
- मुंबई पालिका निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर खंडपीठाने कोणत्या आधारे ही स्थगिती आहे अशी विचारणा केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोणतीही स्थगिती नसल्याचं सांगितलं. महेश जेठमलानी यांनी हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असून, याच्याशी काही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं.
- सीनियर अॅड एएम सिंघवी ठाकरे यांची बाजू मांडत आहेत : माझे सबमिशन असे आहे की कार्यवाही थेट टक्कर आणि अविभाज्यपणे एकमेकांशी जोडलेली आहे. त्या कारणास्तव, 4 ऑगस्ट, 2022 पासून तुमच्या अधिपतींनी स्पष्ट केले आहे की ECI कडून स्थगिती मागितली जाईल.
- दहाव्या शेड्यूलमधील 'राजकीय पक्ष/मूळ राजकीय पक्ष' हा वाक्प्रचार खूपच अस्पष्ट आहे. दुफळीचे स्वरूप नाही. एक आवश्यक अट आहे आणि नंतर 10 व्या शेड्यूलमध्ये एक पुरेशी अट आहे. आता हे सामान्य कारण आहे की आवश्यक अट झाली असेल, पुरेशी स्थिती नसेल, तुम्हाला वेगळे व्हावे लागेल. जेव्हा 2/3 जातो तेव्हा तो पुन्हा एक गट असतो. 100 पैकी 94 किंवा 75 गेले तर त्यांना विलीन करावे लागेल किंवा विलीनीकरण करून नवा राजकीय पक्ष तयार करावा लागेल.
- शिंदे गटाला अपात्र घोषित केलं जाण्याची शक्यता असून ते बहुमताच्या आधारे गट स्थापन कसा काय करु शकतात? हे घोड्याच्या पुढे गाडी ठेवण्यासारखे आहे. न्यायालयाकडून अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग प्रतीक्षा का करू शकत नाही का? असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.
- ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना वारंवार १० व्या सूचीचा उल्लेख केला जात आहे. शिंदे गटाकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही असं ते अधोरेखित करत आहेत.
- निकाल आमच्या बाजूने लागला तर काय होणार? ठाकरे गटाची विचारणा.
- याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी सुरु आहे. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टनुसार फुटलेल्या गटाला मान्यता नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ पक्ष हे एकच असून, अशाप्रकारे आमदारांना जायचे असल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्याशिवाय पर्याय नाही. हे घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टनुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी.
घटनापीठ - पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. यामध्ये न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे हे घटनापीठ असून, यात न्या. एम.आर. शाह, न्या. हिमा कोहली, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे. यापूर्वी ७ सप्टेंबरला या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात केवळ १० मिनिटे सुनावणी झाली होती.
कोणत्या याचिकांवर होत आहे सुनावणी
- शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती, या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधात शिवसेनेची याचिका.
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदा होते, असा दावा करणारी शिवसेनेची याचिका.
- उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याच्या बजावलेल्या नोटीसविरोधात शिंदे गटाची याचिका.
- शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची शिंदे गटाची याचिका.
तारखेनुसार आतापर्यंतचा घटनाक्रम - २६ जून – अपात्रतेच्या नोटीशीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, २७ जून – बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा, २९ जून – उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा, ३० जून – एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ, यानंतर ठाकरे गटाकडून शिंदेंची निवड आणि विधानसभा अध्यक्ष निवडीला आव्हान, ११ जुलै – सुनावणी टळली, प्रकरण जैसे थे ठेवण्याचा आदेश, २० जुलै - प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे संकेत, ३१ जुलै - सुनावणी लांबणीवर, ३ ऑगस्ट - सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, २३ ऑगस्ट - प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग, २५ ऑगस्ट -–प्रकरण पुन्हा लांबणीवर, २६ ऑगस्ट - सरन्यायाधीश एस रमणा निवृत्त.
आजपासून सुनावणी लाईव्ह - सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठासमोरील खटल्यांची सुनावणी लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात २७ सप्टेंबर म्हणजेच आजपासून होणार आहे. सुरुवातीला हे लाईव्ह टेलिकास्ट युट्यूबवर होणार आहे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय लाईव्ह स्ट्रिमिंगसाठी स्वतःचा प्लॅटफॉर्म विकसित करणार आहे. या लिंकवर पाहू शकता लाईव्ह – webcast.gov.in/scindia/
या याचिकांवर सुनावणी - शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे. या सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणीची शक्यता आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर यासंदर्भात न्यायालयात काय घडते यावर व्युहरचना होण्याची शक्यताही आहे. दोन्ही पक्षांनी या निवडणुकीसाठी मात्र चांगलीच तयारी सुरू केली आहे.
