नई टिहरी: उत्तराखंट के टिहरी बांध से राज्य को 37 फीसदी रॉयल्टी देने की मांग अब स्थानीय स्तर पर उठायी जा रही है. इससे पहले इस मुद्दों को विपक्ष सदन में उठा चुका है. इसके साथ ही टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवागमन की मांग भी की जा रही है, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके.
टिहरी बांध से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली 25 फीसदी रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि उत्तराखंड को मिलनी चाहिए. इस बात को लेकर प्रतापनगर के कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने सदन में भी उठाया है. प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने नई टिहरी कांग्रेस कार्यालय में कहा कि टिहरी बांध से उत्तर प्रदेश को मिलने वाली 25 प्रतिशत रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि उत्तराखंड को मिलनी चाहिए.
पढ़ें- टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध, संदिग्ध लोगों ने किया लाइव वीडियो टेलीकास्ट
उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार को कुल मिलाकर 37 प्रतिशत रॉयल्टी मिलनी चाहिए. क्योंकि बांध टिहरी में स्थापित है और विद्युत उत्पादन भी यहां पर हो रहा है. ऐसे में उत्तराखंड को यह रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए. विधायक विक्रम सिंह नेगी का कहना है कि उत्तराखंड की आर्थिकी स्थिति बेहद खराब है. उत्तराखंड की आर्थिकी स्थिति को देखते हुए यह रॉयल्टी भी प्रदेश सरकार को ही मिलनी चाहिए. उत्तराखंड सरकार इस पर निर्णय लें और इस संबंध में केंद्र से तत्काल वार्ता करें. क्योंकि यह निर्णय लिया जाना अति आवश्यक भी है.
वहीं कांग्रेस नेता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवागमन की मांग यहां की जनता कर रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व में टिहरी पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी डैम टॉप में घोषणा की थी कि 24 घंटे डैम टॉप से आवागमन होगा, लेकिन आज तक आवागमन की अनुमति 24 घंटे के लिए नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि जो कि बड़ा खेद का विषय भी है. उन्होंने कहा सरकार इस संबंध में ध्यान दें और तत्काल 24 घंटे डैम टॉप को आवागमन के लिए खोला जाए. ताकि स्थानीय लोगों को भी इसकी सहूलियत मिल सकें.
पढ़ें- टिहरी डैम प्रभावित रौलाकोट के ग्रामीणों का होगा विस्थापन, 30 साल बाद पूरी हुई मांग
