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गौलापार 26 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा हाईकोर्ट, धामी कैबिनेट ने जमीन ट्रांसफर की दी मंजूरी

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Published : May 31, 2023, 8:42 PM IST

Updated : May 31, 2023, 11:01 PM IST

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गौलापार 26 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा हाईकोर्ट

नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की कवायद तेज हो गई है. आज धामी कैबिनेट ने भी लिए गौलापार करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है. अब वन विभाग भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू करेगा.

गौलापार 26 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा हाईकोर्ट

हल्द्वानी: उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने के लिए कई सालों से चर्चा चल रही है. अब कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है. आज हुई कैबिनेट बैठक में गौलापार स्थित निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से लगी करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है. अब वन विभाग भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू करेगा. गौलापार में बनने वाले हाई कोर्ट के भूमि हस्तांतरण के बाद स्थानीय वकीलों के साथ-साथ आम जनता में खुशी की लहर है.

बता दें 28 अगस्त को मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर थे. तब वकीलों ने उन्हें इसके लिए प्रस्ताव सौंपा था. जिसके बाद सीएम धामी ने प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही थी. नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने भी अपने वेबसाइट पर लोगों से सुझाव भी मांगे थे. जहां 70% लोगों ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की हामी भरी, जबकि नैनीताल बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था.

पढ़ें- नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की कवायद तेज

सदस्य सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड मेहरबान सिंह कोरंगा ने बताया नैनीताल की भौगोलिक परिस्थिति विपरीत होने के चलते हाईकोर्ट में आने वाले लोगों और अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती थी. वहां का मौसम 12 महीने एक जैसे होने के चलते बरसात और भूस्खलन की समस्या बनी रहती है. यहां तक कि हाईकोर्ट चाइना पिक की पहाड़ी से लगा हुआ है, जो कभी भी भूस्खलन और आपदा की जद में आ सकता है. यहां वकीलों को रहने की भी वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी.

पढ़ें- हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने HC शिफ्ट करने का किया समर्थन, गौलापार को बताया मुफीद

उन्होंने बताया हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने के लिए पूर्व में कई बार हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए. यहां तक कि दिसंबर 2021 में बार काउंसलिंग ऑफ उत्तराखंड ने प्रस्ताव भी पारित किया था जिसका संज्ञान राज्य सरकार और केंद्रीय विधि मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया. जिसके बाद हाई कोर्ट को आखिरकार गौलापार में शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही है.

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इसी वर्ष मार्च महीने में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने हाईकोर्ट को गौलापार शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी दी. इस पर अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड की हल्द्वानी इकाई के अधिवक्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी, तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार भी जताया था. आज कैबिनेट ने भी गौलापार स्थित निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से लगी करीब 26 हेक्टेयर भूमि पर हाईकोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट होने की कवायद शुरू तेज हो गई है.

Last Updated :May 31, 2023, 11:01 PM IST
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