हल्द्वानी: उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ द्वारा इस सत्र में अभी तक 3 लाख 50 हजार कुंतल धान की करीब 68 करोड़ रुपए की खरीद की गई है. लेकिन सरकार द्वारा अभी तक किसानों को भुगतान नहीं दिया गया है जबकि, संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा 1 लाख 35 हजार कुंतल धान खरीद का ही भुगतान किया गया है.
गौर हो कि सरकार एजेंसी के अलावा उत्तराखंड में प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन, उत्तराखंड को-ऑपरेटिव फेडरेशन, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ खरीद कर रही है. लेकिन इन किसानों का धान खरीद का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है. वहीं, डॉ. गणेश उपाध्याय की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट के खंड पीठ में किसानों के भुगतान के संबंध में ऐतिहासिक फैसला दिया था. जिसमें सरकार ने लिखित एफिडेविट न्यायालय में दिया था कि 48 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर किसानों की उपज खरीद का भुगतान किया जाएगा.
पढ़ें-रुद्रपुर सिडकुल में जहरीली गैस से तीन कर्मचारियों की मौत, एक-दूसरे को बचाने में गई जान
गणेश उपाध्याय ने कहा है कि महंगाई के दौर में सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो करती है, लेकिन किसानों की उपज खरीद का सरकार द्वारा समय से भुगतान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है.
वहीं, 7 अक्टूबर से अभी तक धान खरीद की किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सही समय पर उनका भुगतान न देकर कोर्ट को भी गुमराह कर रही है. गणेश उपाध्याय ने कहा है कि अगर सरकार 4 दिनों के भीतर में किसानों के बकाया भुगतान नहीं करती है तो बाध्य होकर पुनः नैनीताल हाईकोर्ट में अवहेलना का मामला दर्ज कराया जाएगा.
