नैनीतालः उधम सिंह नगर जिले में साल 2015 से 17 के बीच खाद्य विभाग की ओर से चावल खरीद में 600 करोड़ रुपए के घोटाले का जिन्न फिर बाहर आ गया है. मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार, खाद्य सचिव, उधम सिंह नगर डीएम, रुद्रपुर एसपी समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी को 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
दरअसल, गरुड़ रीठा निवासी गोपाल वनवासी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2020 में कई दैनिक समाचार पत्रों के जरिए यह घोटाला जनता के सामने लाया गया था. इसकी उन्होंने सूचना खाद्य विभाग से मांगी, लेकिन आरोप है कि विभाग ने उन्हें इसकी सूचना आरटीआई (RTI) में भी उपलब्ध नहीं कराई. सूचना उपलब्ध न कराने पर उन्होंने इसकी प्रथम अपील विभागीय सूचना अधिकारी में की. वहां से भी कोई जवाब न मिलने पर द्वितीय सूचना अपील अधिकारी राज्य सूचना आयोग में की.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले में राज्य सूचना आयोग ने अपील को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार और खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाए. सूचना मिलने के बाद उनकी शिकायत पर साल 2020 में एसआईटी में मामले की जांच की. जिसमें घोटाले की पुष्टि हुई, लेकिन सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं, अब मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा है. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.
