नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के बार-बार आदेश देने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से 26 मई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अगली सुनवाई हेतु 26 मई की तिथि नियत की है.
आज सुनवाई के दौरान गृह सचिव आरके सुधांशु व्यक्तिगत रूप से और एसएन पांडे वित्त सचिव व राजेन्द्र सिंह सचिव न्याय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए. गृह सचिव द्वारा कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने नैनीताल व देहरादून की निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 4 करोड़ रुपये के प्रपोजल न्याय विभाग को भेज दिए हैं. जिसके लिए वित्त विभाग की सहमति लेनी आवश्यक है. उसके बाद इसमें शासनादेश जारी होकर टेंडर प्रक्रिया होगी.
सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जिला जज देहरादून ने एक पत्र सरकार को इस आशय से प्रेषित किया है कि अभी उनकी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाएं. क्योंकि अभी वहां न्यायालय का निर्माण कार्य चल रहा है और सरकार का पैसा बर्बाद हो जायेगा. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायालय में याचिकाकर्ता का केस चल रहा है, तब तक उस न्यायालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई.
मामले के अनुसार देहरादून निवासी प्रद्युम्न बिष्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि वे निचली अदालत में अपने केस की पैरवी स्वयं कर रहे हैं. लेकिन विपक्षी के पिता उस न्यायालय में वकालत करते हैं और इस केस की भी पैरवी वे स्वयं करते हैं. यह मामला दहेज से जुड़ा हुआ है. ट्रायल के दौरान कई बार वे अंदर जाकर बयानों को बदलवा देते हैं. इसलिए उनके बयान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दर्ज कराए जाएं. 2014 में उच्च न्यायालय ने उनकी इस याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि अभी इस सम्बन्ध में कोई कानून बना नहीं है.
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इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उनकी याचिका को जनहित याचिका में तब्दील किया. सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट मांगी कि क्या निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं या नहीं. कई उच्च न्यायालयों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की संस्तुति दी.
15 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि शुरूआती दौर में सभी राज्य अपने वहां के दो जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे. लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसका पालन नहीं किया. हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने 2017 व 2018 में नैनीताल, देहरादून हरिद्वार, उधम सिंह नगर के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सरकार को प्रस्ताव भेजा. 24 जून 2021 को मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्ताव को लेकर सरकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी से बात की.
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जिस पर चीफ सेक्रेटरी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया कि अभी ये मामला कैबिनेट में रखा हुआ है. 23 जुलाई 2021 को मुख्य न्यायाधीश ने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह से बात की सेक्रेटरी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि दो जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे शीघ्र लगाए जाने का प्रस्ताव सरकार ने पास कर दिया है. 2 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने दो जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु 4 करोड़ 98 लाख का बजट सरकार को भेजा, जो अभी तक पास नहीं हुआ. न ही सीसीटीवी कैमरे लगे. कोर्ट के बार-बार सरकार को प्रस्ताव भेजने के बाद भी सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है.
