हल्द्वानीः जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य पर अब फाइनल मुहर लगना बाकी है. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मानें तो जमरानी बांध में आने वाली सभी तरह की रुकावटों को केंद्र सरकार की ओर से दूर कर लिया गया है. साथ ही सभी तरह की आपत्तियों का भी निस्तारण हो चुका है. इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर कुछ समस्याएं पैदा हो रही थी. लेकिन उन पर भी सहमति बन चुकी है. अब सभी तरह की स्वीकृतियां जमरानी बांध के निर्माण को लेकर मिल चुकी हैं.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defence Ajay Bhatt) ने कहा कि अब यह तय किया जाना है कि सिंचाई के लिए जमरानी डैम से कितना पानी मिलेगा और पेयजल के लिए पानी की कितनी मात्रा उपलब्ध होगी? उन्होंने कहा कि जमरानी बांध के बनने से हल्द्वानी, रामनगर और उधमसिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सकेगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी इस परियोजना से लाभान्वित किया जाना है.
बता दें कि जमरानी बांध परियोजना (Jamrani Dam Project) के चलते डूब क्षेत्र में आ रहे 425 परिवार और 821 खातेदारों का विस्थापन किया जाना है. जिसको देखते हुए चार श्रेणियां बनाई गई हैं. श्रेणी 1 और 2 में ऐसे लोग हैं, जिनकी 50 फीसदी से ज्यादा जमीन बांध के डूब क्षेत्र में आ रही है या फिर ऐसे लोग जिनका घर बांध की जद में आ रहा है. उन लोगों के लिए 326 एकड़ जमीन रुद्रपुर के पराग फॉर्म में चिन्हित की गई है.
इसके अलावा आम जनता की सभी आपत्तियों को सुना जा चुका है. जिन लोगों ने नए सिरे से आपत्तियां लगाई हैं, उनको हल करने का काम भी किया जा रहा है. नैनीताल डीएम धीराज गर्ब्याल (Nainital DM Dhiraj Garbyal) के मुताबिक, जमरानी बांध निर्माण में आने वाली सभी समस्याओं को जिला प्रशासन अपने स्तर से हल करने में जुटा हुआ है.
