देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने नई खेल नीति का खाका लगभग तैयार कर लिया है. इस सिलसिले में सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें खेल मंत्री अरविंद पांडे समेत खेल विभाग के अधिकारियों ने नई खेल नीति का प्रस्ताव रखा. बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर खेल जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लेने की बात कही है, ताकि नई खेल नीति में हर पहलुओं को शामिल किया जा सके.
खेल नीति के लिए एक बार फिर मांगे गए सुझाव
उत्तराखंड खेल विभाग ने नई खेल नीति में तमाम पहलुओं को शामिल किया है. इसके लिए खेल विभाग ने कुछ महीने पहले खेल विभाग के अधिकारियों, खिलाड़ियों, खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों, कोच समेत अन्य प्राइवेट एकेडमी से सुझाव मांगे थे. खेल नीति बनाए जाने के बाद इसका प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सम्मुख रखा गया. जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर खेल से जुड़े लोगों से सुझाव लेने के निर्देश दिये हैं.
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आगामी कैबिनेट में लाई जाएगी खेल नीति
प्रदेश की नई खेल नीति लगभग बनकर तैयार हो गई है. ऐसे में अब आगामी 14 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लाया जाएगा. हालांकि, इससे पहले अभी फिलहाल 5 दिन का समय खेल विभाग को दिया गया है, ताकि खेल जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए जा सकें. खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि आगामी 14 अक्टूबर को होने वाले कैबिनेट की बैठक में खेल नीति को लाया जाए, ताकि जल्द से जल्द खेल नीति को लागू किया जा सके. जिससे खिलाड़ियों को उसका फायदा मिल सके.
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वही, खेल मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि खेल विभाग के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि पूरे देश भर में उत्तराखंड की खेल नीति, एक ऐसी खेल नीति बने जो सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण हो. उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रदेश की जनता, खेल जगत से जुड़े लोगों से भी नई खेल नीति को लेकर सुझाव भी मांगे गए हैं.
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नई खेल नीति के मुख्य बिंदु
- नई खेल नीति में खिलाड़ियों के साथ ही पत्रकार खिलाड़ियों को भी दी जाएगी विशेष सुविधा.
- निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स की गतिविधियों को संचालित कर रहे लोग अगर नए संसाधन जोड़ते हैं तो उन्हें राज्य सरकार 20 फीसदी तक की सहायता देगी.
- खेल विभाग के माध्यम से खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी.
- खेल महाकुंभ में अन्य कुछ खेलों को भी शामिल किया जाएगा.
- महिला खिलाड़ियों के लिए इस नई खेल नीति में विशेष प्रावधान किया गया है. जिसमें आत्मरक्षा के साथ ही खेल जगत में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी.
- उत्तराखंड राज्य में रहने वाले नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कहीं भी आने-जाने की मुफ्त सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी.
- प्रदेश के भीतर खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आबकारी विभाग पर 0.5% सेस लगाया है.
- मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन के तहत 8 साल से 14 साल के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी.
- खिलाड़ियों को और खेल जगत से जुड़े लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, लिहाजा उनके निस्तारण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा.
- महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 5% खेल कोटा निर्धारित किया गया है.
- राजकीय सेवाओं में खेल कोटे का निर्धारण किया गया है. जिसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल पदक विजेताओं को गैर परिवर्तन विभागों में 10% और परिवर्तन विभागों में 15% पर नियुक्ति की जाएगी.
- निजी खेल एकेडमी द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने पर राज्य सरकार, अनुदान देगी.
