देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व प्राप्ति की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में सीएम धामी ने विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करने को कहा. साथ ही विभिन्न विभागों और राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस की गहनता से अध्ययन करने के निर्देश भी दिए.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो विभाग लक्ष्य के अनुसार कम राजस्व प्राप्ति कर रहे हैं, उसके कारणों का गहनता से अध्ययन किया जाए. अगर जरूरत हो तो उसकी पॉलिसी में भी सुधार करने की कार्रवाई की जाए. इतना ही नहीं सीएम धामी ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल महीने में राजस्व लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में बैठक की जाएगी. जिसमें सभी विभाग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी योजना को बताएंगे.
इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में सभी विभागों के सचिवों को इस बात के लिए निर्देश दिए हैं कि जिन भी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वो विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करें.
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दरअसल, उत्तराखंड में ऊर्जा, खनन और वन विभाग से राजस्व प्राप्त की काफी संभावना है. जिसको लेकर सीएम धामी ने इन विभागों को बेहतर प्रयास करने की बात कही है. ताकि राजस्व को बढ़ाया जा सके. इसके अलावा इन तीनों विभागों के सचिवों को राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं. सीएम धामी ने कहा कि राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए विभागों को ऑनलाइन सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना होगा.
सीएम धामी ने कहा कि आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है. क्योंकि, ऑनलाइन व्यवस्थाओं से जहां सबको कार्य करने में सहूलियत होगी तो वहीं इससे सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी. लिहाजा, जिन भी क्षेत्रों में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति करने में दिक्कतें आ रही हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय सचिवों को ही समाधान निकालना होगा. हालांकि, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब पूरा विश्लेषण किया जाता है तो उसका समाधान भी अवश्य निकलता है.
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समय से खर्च हो विभागों के बजटः उत्तराखंड के कई विभाग बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विभागों के इस रवैया पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि विभाग वित्तीय वर्ष समाप्ति के दौरान बजट को खर्च करने की कवायद में जुट जाते हैं. जबकि, वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले महीने से ही बजट को खर्च करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए. ताकि जिस मद के लिए बजट रखा गया है, उस मद में उसका इस्तेमाल हो और विकास कार्य तेज गति से चल सकें.
