देहरादून: उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रदेश में बढ़ रही आबादी के चलते पार्किंग की समस्या को लेकर सख्त निर्देश दिए गए. मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को सभी पार्किंगों की डीपीआर दिसंबर माह तक फाइनल करने के निर्देश दिए हैं.
मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक ली. इससे पहले आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बैठक पिछले साल दिसंबर में हुई थी. कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इतने लंबे समय बाद हो रही बोर्ड बैठक पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आगे से हर 3 महीने में बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी.
बता दें कि मार्च महीने में पूरे राज्य का बजट आने के बाद बोर्ड की बैठक करना बेहद जरूरी होता है. लेकिन आवास विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक 6 माह बाद अक्टूबर में आयोजित की गई. बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आवास और नगर विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले किसी भी मामले को लंबा ना लटकाया जाए. यदि बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी की जरूरत है तो हर तीसरे महीने बोर्ड बैठक का आयोजन किया जाए.
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प्रदेश भर में पार्किंग पर फोकस: मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में हुई आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बैठक में शहरों की बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव पर चर्चा की गई. बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि शहरों पर बढ़ रहे वाहनों के दबाव को कम करने के लिए आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सभी शहरों में नई पार्किंग की योजनाएं तैयार की गई है. खास तौर से मसूरी और नैनीताल जैसे हाई वॉल्यूम वाले हिल स्टेशन और देहरादून, हल्द्वानी जैसे शहरों में नई पार्किंग बनाने की योजना है.
उन्होंने अधिकारियों को सभी पार्किंगों की डीपीआर दिसंबर माह तक फाइनल करने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले पार्किंग स्थलों का आइडेंटिफिकेशन निर्माण और लोकार्पण के समय अवधि को लेकर विभागीय अधिकारियों को एक्सरसाइज करनी होगी.
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प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर लिया फिडबैक: वहीं इसके अलावा बोर्ड बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का फीडबैक भी लिया. जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत परिषद में कुल 20 योजनाएं निर्माणाधीन हैं. इस दौरान आवास योजना में लाभार्थियों को बैंक से आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई. मंत्री अग्रवाल ने लाभार्थियों को बैंक से जुड़ी आ रही समस्याओं को लेकर भी निर्देश दिए गए.
