देहरादूनः उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न नियुक्तियों पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं. हालांकि, इस दौरान इन विद्यालयों में आवश्यकता के आधार पर अस्थाई व्यवस्था के लिए स्कूल के स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा. जिसका व्यय भी विद्यालय के स्तर से ही देय होगा.
दरअसल, उत्तराखंड में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्तियां किए जाने के दौरान गड़बड़ियां किए जाने की शिकायतें मिल रही थी. इन्हीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने ऐसी नियुक्तियों को रोकने का निर्णय लिया है, जो इन विद्यालयों में की जानी अपेक्षित थी. फिलहाल, इसके लिए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने आदेश कर दिए हैं.
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यह पहला मौका नहीं है, जब अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्तियों पर रोक लगाई गई हो या ऐसी नियुक्तियों में शिकायतें मिली हो. पिछली बीजेपी सरकार के दौरान भी ऐसी ही शिकायतें प्रदेशभर के विभिन्न विद्यालयों से मिली थी. जिसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री की तरफ से नियुक्ति पर रोक के आदेश हुए थे. काफी लंबे समय तक इन विद्यालयों में नई नियुक्तियों पर रोक रही थी.
ऐसे में अब एक बार फिर ऐसी ही शिकायतें मिलने के बाद रोक के आदेश दिए गए हैं. आदेश के अनुसार, विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर दोनों ही तरह की भर्तियों को रोका गया है. इसमें प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के साथ ही कनिष्ठ सहायक के पद भी शामिल है. बरहाल, गड़बड़ी की आशंकाओं के बीच यह कदम उठाने की बात कही जा रही है. अब मामले में जांच होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.
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