देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 (Uttarakhand assembly election 2022) से ठीक पहले जिन शिक्षा विभाग के तबादलों पर विवाद हुआ अब उन्हीं तबादलों को विभाग ने हरी झंडी दे दी गई. शासन की तरफ से शिक्षा विभाग को इसके मद्देनजर बकायदा आदेश जारी करते हुए शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक को हटाने के लिए भी कहा गया है.
बता दें कि उत्तराखंड में 600 से ज्यादा शिक्षकों के तबादले (More than 600 teachers transferred in uttarakhand) चुनावी आचार संहिता से ठीक पहले किए गए तो उस दौरान इस पर खूब विवाद हुआ था. विपक्ष ने इन तबादलों को चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया तो स्थानांतरण में जिन शिक्षकों के नाम सूची में आए उस पर भी कई सवाल खड़े किए. उस दौरान शिक्षकों के ताबड़तोड़ तबादलों ने शिक्षा महकमे में भी हड़कंप मचा रखा था. हालांकि, इसके बाद इन तबादलों पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब एक बार फिर धामी सरकार के सत्ता में लौटने के करीब 2 महीने बाद इन्हीं तबादलों को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है.
पढ़ें- मॉर्डन इंडिया में संतों का बदलता स्वरूप, अब मठ-मंदिर नहीं 5 स्टार होटलों में होती हैं धार्मिक बैठकें
वहीं, इस आदेश में पुरानी रोक को हटाने के निर्देश शासन की तरफ से विद्यालय शिक्षा से जुड़े अधिकारियों को दिए गए हैं. इसका मतलब साफ है कि चुनाव के दौरान जिन तबादलों पर विवाद हुआ था अब वह सभी शिक्षक जारी की गई सूची के अनुसार अपनी ज्वाइनिंग कर सकेंगे.
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि किसी शिक्षक के तबादले में कोई तकनीकी कठिनाई आ रही है तो उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी की तरफ से लिखित रूप में शासन को जानकारी भेजी जाए. वैसे इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अंदर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पूर्व में इन तबादलों के विवाद में होने के चलते अब फिर सरकार के इस फैसले पर महकमे में चर्चाएं तेज हो गई है.
