देहरादून: उत्तराखंड में हर साल निकलने वाला लाखों टन कूड़ा एक बड़ी समस्या बना हुआ है. जिसको देखते हुए अब मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने मंगलवार को सचिवालय में ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि शत प्रतिशत ठोस कूड़ा निस्तारण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान, सोर्स सेग्रीगेशन और डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य करने की जरूरत है. साथ ही सीएस ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में विश्वस्तरीय ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए अगले 15 दिनों में एक प्लान तैयार करें.
सीएस संधू ने कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. तमाम योजनाओं पर कार्य करने के बाद गैप फंडिंग के लिए स्टेट बजट से व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा, मुख्य सचिव ने राज्य में तमाम स्थानों से लीगेसी वेस्ट को भी जल्द से जल्द हटाए जाने के निर्देश दिए. साथ ही लीगेसी वेस्ट हटाए जाने के बाद खाली पड़े भूमि का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार ही भूमि उपयोग की योजना तैयार की जाए.
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इसके अलावा, मुख्य सचिव ने प्रदेशभर को अगले 15 दिनों में डस्टबिन फ्री किए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा यह तभी संभव है जब शत प्रतिशत डोर टू डोर कूड़ा उठान होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए कूड़ा उठाने वाले वाहनों की जितनी भी आवश्यकता होगी, उसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही कूड़ा उठान के लिए मैन पावर भी बढ़ाया जाए. यही नहीं, सीएस ने निर्देश दिए कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी योजना संचालित की जाए. साथ ही जिन जगहों पर लोग कूड़ा फेंकते हैं, उन स्थानों पर सीसीटीवी लगाया जाए. ताकि इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर लगाम लग सके.
यही नहीं, जनता को भी योजना में शामिल किया जाए जिसके तहत कूड़ा फेंकने वाले की फोटो खींचकर भेजने वाले को चालान से वसूले जाने वाले रकम का करीब 50 फीसदी हिस्सा बतौर इनाम दिया जाएगा. इसके अलावा, मुख्य सचिव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माणकार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए. साथ ही कहा कि सभी प्लांट्स के प्रत्येक स्तर के पूरा होने की तारीख समेत पूरा प्लान प्रस्तुत किया जाए. सीएस ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराए जाने के भी निर्देश दिए.
