देहरादूनः मौजूदा सरकार की अति महत्वकांक्षी सीएम हेल्पलाइन योजना पर कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है. इस संबंध में प्रदेश के दोनों मंडल, कुमाऊं और गढ़वाल के सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ समीक्षा बैठक की गई. बैठक में तय समय पर शिकायतों का निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर जिला अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
त्रिवेंद्र सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1905 जारी किया था. कोई भी प्रदेशवासी अपनी शिकायत और सुझाव यहां दर्ज करवा सकता है. इसको लेकर कमिश्नर गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने गढ़वाल के सभी 7 जिलों और कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला ने कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों के जिलाधिकारियों और जनपद स्तर के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. बैठक में अब तक कुल शिकायतों और उनके निस्तारण के अलावा गुणवत्ता पर जिला वार सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी गई.
आज हुई समीक्षा बैठक के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी प्रदेश स्तर पर सभी सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों की सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक लेंगे. इस बैठक में शिकायतों के निस्तारण के अनुसार प्रत्येक जिले और विभागों की रैंकिंग की जाएगी. इस दौरान जो अधिकारी लापरवाह पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होनी तय है और बेहतर प्रदर्शन करने वालों वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा.
सीएम हेल्पलाइन योजना क्या है
डिजिटल इंडिया को साकार करती हुई सीएम हेल्पलाइन 1905 में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेपरलेस तकनीक उपयोग किया गया है, जिससे शिकायतकर्ता को कागज द्वारा शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. शिकायत टोल फ्री फोन नंबर 1905 या फिर सीएम हेल्पलाइन उत्तराखंड वेबसाइट cmhelpline.uk.gov.in पर घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं. अधिकारी भी शिकायतों का निस्तारण पेपर लेस तकनीक का उपयोग कर ऑनलाइन ही सुनिश्चित समय में निपटारा कर रहे हैं.
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आपको बता दें कि उत्तराखंड के 3,500 अधिकारियों को अगस्त और सितंबर माह में सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के निर्देश पर सभी जिलों में ट्रेनिंग दी जा चुकी है. इस हेल्पलाइन की मदद से शिकायतों का चार चरण तक निस्तारण होना है. शिकायतकर्ता अगर पहले चरण की जांच से संतुष्ट न हो तो उसे अगले चरण में भेज दिया जाता है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन मोबाइल एप अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और प्रत्येक दिन मोबाइल एप या फिर वेबसाइट पर जन शिकायत देखें और उनका त्वरित निस्तारण करें.
