देहरादून: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता के 27 और 28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में देश के सभी राज्यों के 'गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर' का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की ओर से गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शामिल होंगे. इस आयोजन के लिए सीएम देहरादून से दिल्ली रवाना हो चुके हैं.
फरीदाबाद में होने जा रहे इस चिंतन शिविर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे. इस चिंतन शिविर में राज्यों के गृह मंत्री और संघशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी भाग लेंगे. राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में भाग लेंगे.
दो दिन के चिंतन शिविर का मकसद 'विजन 2047' और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित पंच प्राण के एक्जीक्यूशन के लिए कार्य योजना तैयार करना है. गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए ईको-सिस्टम विकसित करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन किया जायेगा.
वर्ष ‘2047 तक विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है और चिंतन शिविर में देश में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा. शिविर का उद्देश्य उपर्युक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीति निर्माण और बेहतर योजना व समन्वय को सुगम बनाना भी है.
ये भी पढ़ें: पौड़ी बस हादसे में मृतकों के आश्रितों को मदद की आस, सरकार का आश्वासन हवा-हवाई साबित!
चिंतन शिविर में छह सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी. शिविर के पहले दिन होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा और शत्रु संपत्ति आदि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. दूसरे दिन, साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, महिला सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. मादक पदार्थों की तस्करी विषय पर एनडीपीएस अधिनियम, एन्कॉर्ड, निदान और नशा मुक्त भारत अभियान पर भी चिंतन शिविर में विचार विमर्श किया जाएगा. भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा विषयों के अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर चिंतन किया जाएगा.
ICJS और CCTNS सिस्टम और आईटी मॉड्यूल– नफीस, आईटीएसएसओ, एनडीएसओ और क्रि-मैक का उपयोग करके प्रौद्योगिकी-आधारित जांच द्वारा दोष सिद्धि दर बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. सेफ सिटी प्रोजेक्ट, 112-सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिलों में मानव तस्करी-रोधी इकाई, पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक पहचान पत्र जैसी पहलों पर भी चर्चा की जाएगी. विभिन्न विषयों पर सत्रों का उद्देश्य इन मुद्दों पर राज्य सरकारों की सहभागिता को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना है.
वहीं, सूरजकुंड में होने जा रहे पूरे देश के गृह मंत्रियों के इस चिंतन शिविर को लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के हर विभागों पर नजर बनाए हुए हैं और समय-समय पर हर विभाग की समीक्षा भी सरकार द्वारा की जा रही है ताकि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का धरातल पर लाभ मिल सके और प्रदेश में एक समरूप विकास की नींव डाली जा सके.
