देहरादून: प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में डिप्लोमा इंजीनियर्स समस्या समाधान समिति के साथ बैठक की. इस बैठक में कर्मचारियों के हितों के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सहमति बनी.
इस बैठक में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने पेयजल-सिंचाई से जुड़े विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंताओं को कार मेंटेनेंस भत्ते पर सहमति दी. वहीं, लघु सिंचाई विभाग में ऑडिट द्वारा मोटरसाइकिल और स्कूटर के भत्तों का पुनर्निरीक्षण करने के बाद होने वाले रिकवरी के आदेश को समाप्त करने के संबंध में शासनादेश जारी करने पर भी वार्ता हुई.
पढ़ें: पलटन बाजार में खुदाई से दुकानों और घरों पर मंडराया खतरा, व्यापारियों में आक्रोश
वहीं, पेयजल निगम, जल संस्थान एवं अन्य तकनीकी विभागों के एकीकरण की कार्रवाई भी शीघ्र की जायेगी. इसके अलावा सभी तकनीकी विभागों के अभियन्ताओं की एक ही सेवा नियमावली तैयार करने और प्रोन्नत वेतनमान में विसंगति को समाप्त करने के लिए वित्त विभाग को परीक्षण करने का निर्देश भी दिये गए.
वहीं, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, पेयजल निगम एवं सिंचाई विभाग में प्रभारी सहायक अभियंता बनाने के लिए 15 दिनों के भीतर आदेश जारी करने का आदेश भी जारी किया गया. साथ ही उत्तराखण्ड अधिकारी, कर्मचारी समन्वय मंच के मांग पत्र पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया.
