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शीतकालीन सत्र: 20 घंटे 12 मिनट तक चली सदन की कार्यवाही, 19 विधेयक हुए पारित

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Published : Dec 11, 2019, 9:52 PM IST

शुरुआती तीन दिनों में प्रश्नकाल पूरी तरह उत्तरित हुआ. एक दिन व्यवधान के कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया, जबकि अंतिम दिन अल्पसूचित प्रश्न में लंबा वक्त लगने के कारण पूरे प्रश्न नहीं आ पाए.

uttarakhand-assembly
शीतकालीन सत्र

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया. सत्र चार दिसंबर से शुरू होकर पांच दिन तक चला. शीतकालीन सत्र में कुल 20 घंटे 12 मिनट तक की कार्यवाही चली. पहले दिन तीन दिनों तक प्रश्नकाल सही ढंग से चला. जबकि चौथे दिन व्यवधान के कारण प्रश्नकाल नहीं हो पाया. पांचवें दिन अनुसूचित प्रश्न में लंबा वक्त लगने की वजह से पूरा प्रश्नकाल नहीं चल पाया. शीतकाल सत्र में कुल 19 विधेयक पारित हुए साथ ही छह अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया गया.

सदन में पारित हुए विधेयक

  • उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2019.
  • उत्तराखंड राज्य विधान मण्डल अनर्हता निवारण संशोधन विधेयक-2019.
  • उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक-2019.
  • उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) संशोधन विधेयक-2019.
  • व्यवसाय संघ उत्तराखंड संशोधन विधेयक-2019
  • उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक-2019
  • उत्तराखंड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन विधेयक-2019
  • उत्तराखंड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 संशोधन विधेयक-2019
  • उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 संशोधन विधेयक-2019
  • उत्तराखंड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2019
  • उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाए) विधेयक-2019
  • कारखाना (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक-2019
  • संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन और उत्तराखंड संशोधन) विधेयक-2019.
  • उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) संशोधन विधेयक-2019
  • उत्तराखंड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2019
  • उत्तराखंड विनियोग (2019- 20 का अनुपूरक) विधेयक-2019
  • सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक-2019
  • दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक-2019
  • उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन विधेयक-2019

सदन में 6 अध्यादेशों को विधेयक के रुप में लाया गया

  • उत्तराखंड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या-06, वर्ष 2019).
  • उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या 07, वर्ष 2019).
  • उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, अधिनियम, 1993) संशोधन अध्यादेश-2019.
  • उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद संशोधन अध्यादेश-2019.
  • उत्तराखंड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2019.
  • उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाए) अध्यादेश-2019.

सदन के अंदर आए प्रश्नों का विवरण

  • असरकारी संकल्प - 01
  • असरकारी संकल्प - 04
  • नियम-105 के प्रस्ताव - 01
  • नियम-54 की सूचना - 01
  • कुल याचिकाऐं - 29
  • नियम-300 के तहत 125 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिसमें से 28 स्वीकृत और 28 को ध्यानाकर्षण किया गया.
  • नियम-53 के तहत 87 सूचनाऐं प्राप्त हुई. जिसमें से 10 सूचनाएं स्वीकृत की गई.
  • नियम-58 के तहत 27 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिसमें से 25 सूचनाएं स्वीकृत की गई.
  • कुल 893 प्रश्न विधायकों द्वारा लगाए गए.
  • कुल 194 तारांकित प्रश्न में से 59 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए.
  • कुल 633 आतंकित प्रश्न में से 365 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए.
Intro:नोट - विसुअल्स ftp से भेजी गई है।.....
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उत्तराखण्ड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया है। 4 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिन चले शीतकालीन सत्र में कुल 20 घंटे 12 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। सदन की कार्रवाई के पहले दिन से लेकर 3 दिनों तक प्रश्नकाल सही ढंग से चला। तो वहीं चौथे दिन व्यवधान के कारण जबकि पांचवें दिन अनुसूचित प्रश्न में लंबा वक्त लगने की वजह से पूरा प्रश्नकाल नहीं चल पाया। यही नहीं इस शीतकाल सत्र में कुल 19 विधेयक पारित हुए साथ ही 6 अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया गया। 


Body:सदन में पारित हुए 19 विधायक..........

- उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन), विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन), विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019,

- व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019  

- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन), विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाए) विधेयक, 2019

- कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

- संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड विनियोग (2019- 20 का अनुपूरक) विधेयक, 2019

- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

- दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

- उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम प्रबन्धन विधेयक, 2019



.........सदन में 6 अध्यादेश को विधायक के रुप में लाया गया.....

-          उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या-06, वर्ष 2019)।

- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या 07, वर्ष 2019)

- उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019

- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (संशोधन), अध्यादेश, 2019

- उत्तराखण्ड पंचायती राज ( द्वितीय संशोधन), अध्यादेश, 2019

- उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाए), अध्यादेश, 2019



.........सदन के अंदर आए प्रश्नों का विवरण.....


असरकारी संकल्प - 01

असरकारी संकल्प - 04

नियम-105 के प्रस्ताव - 01

नियम-54 की सूचना - 01

कुल याचिकाऐं - 29         

नियम-300 के तहत 125 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 28 स्वीकृत और 28 को ध्यानाकर्षण किया गया।

नियम-53 के तहत 87 सूचनाऐं प्राप्त हुई जिसमें से 10 सूचनाएं स्वीकृत की गई।

नियम-58 के तहत 27 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 25 सूचनाएं स्वीकृत की गई।

कुल 893 प्रश्न विधायकों द्वारा लगाए गए

कुल 194 तारांकित प्रश्न में से 59 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। 
कुल 633 आतंकित प्रश्न में से 365 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए।






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