चमोली: उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत ने जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न, पीएम पोषण योजना और आंगनबाड़ी पोषण योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन कार्यों की समीक्षा की. इसी बीच उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी को पीएम पोषण योजना अंतर्गत राशन किट का नियमित वितरण करने की बात कही. साथ ही उन्होंने खाद्यान्नों की गुणवता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.
उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जनता को शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी और राज्य खाद्य आयोग के दूरभाष नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. उन्होंने कहा कि मिड डे मील में बच्चों को जो खाद्यान्न परोसे जाते हैं, उसकी जानकारी भी बच्चों को दी जाए. इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में मिड डे मील, कुकिंग गैस, पेयजल आपूर्ति और शौचालय के संबध में भी जानकारी ली और टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव का डाटा शेयर करने के निर्देश दिए. जनपद में खाद्यान्न से जुडी शिकायतों का समय पर निस्तारण पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की.
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जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने एनएफएसए कार्डों की ऑनलाइन प्रगति के बारे में बताया कि एसएफवाई में 37,497 कार्ड, पीएचएच में 44,587 कार्ड और अंत्योदय में 7051 कार्ड बनाए गए हैं. जनपद में 16 खाद्यान्न गोदाम हैं. वहीं, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में 1323 विद्यालय शामिल हैं और इस योजना से 32,453 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं. कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1078 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं. सभी में खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं. नंदा गौरा योजना में 2602 लाभार्थी हैं.
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