हार्ट केयर सेंटर को लेकर जमकर हो रही राजनीति, खामियाजा भुगत रहे मरीज

अल्मोड़ा में स्थित हार्ट केयर सेंटर बंद होन से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सेंटर को लेकर जमकर सियासत हो रही है. कांग्रेस मामले को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोल रही है तो बीजेपी अपने बचाव को तरह-तरह के बयान दे रही है.

अल्मोड़ाः हार्ट केयर सेंटर को बंद हुए करीब एक पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन हार्ट केयर सेंटर को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है. वहीं, दूसरी ओर सत्तासीन बीजेपी के नेता मुद्दे पर सरकार और खुद का बचाव करने में जुटे हैं. उधर, हार्ट केयर सेंटर बंद हो जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने हार्ट केयर सेंटर के बंद होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उनका कहना है कि बीते तीन सालों से हार्ट केयर सेंटर में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के मरीजों का अच्छा इलाज हुआ है. इलाज को लेकर किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला, लेकिन अचानक यहां पर तैनात डॉक्टरों की योग्यता पर सवाल उठाकर हार्ट केयर सेंटर की दी जाने वाली पेमेंट को रोक दिया गया है. जो पूरी तरह गलत है.

उन्होंने कहा कि सरकार बहाना बना कर हार्ट केयर सेंटर चलाना ही नहीं चाहती है. क्योंकि, दो साल तक सरकार ने खुद इसका एग्रीमेंट आगे बढ़ाया था. वहीं, स्थानीय विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की कोई परवाह नहीं है. बल्कि, वो देहरादून की ब्यूरोक्रेसी की सेवा में लगे हैं.

वहीं, जागेश्वर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी इस मामले में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार (कांग्रेस) ने काफी कोशिशों के बाद यहां पर हार्ट केयर सेंटर यूनिट की स्थापित किया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने उनका पैसा रोक दिया है. जिस कारण सेंटर बंद हो गया. उन्होंने कहा कि असल में सरकार की मंशा ही हार्ट केयर चलाने की नहीं है. वे इस मामले को सदन में उठाएंगे.

उधर, अल्मोड़ा विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान का कहना है कि हार्ट केयर सेंटर को सरकार संचालित करने की कोशिश में जुटी है. जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है. एक महीने के भीतर फिजिशियन चार्ज ले लेंगे. मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक वार्ता की है.

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया कि हार्ट सेंटर को सरकार हर महीने 11 लाख का बजट दे रही थी, लेकिन वहां तैनात डॉक्टर हार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं थे. बल्कि, डिप्लोमाधारी थे. जिस कारण सरकार ने यह निर्णय लिया. अब सरकार खुद अपने स्तर से जल्द डॉक्टरों की तैनाती कर जल्द हार्ट केयर सेंटर को फिर से संचालित करेगी.