रानीखेत: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा (Congress state president Karan Mahra) ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूकेएसएसएससी और विधानसभा की बैकडोर भर्तियों की जांच में सरकार असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूकेएसएसएससी (Uttarakhand UKSSSC Case) और विधानसभा की बैकडोर भर्तियों की जांच में सरकार असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है. यूकेएसएसएससी भर्ती घोटालों में जब तक सफेदपोश नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह जांच अधूरी ही रहेगी.
करन माहरा ने कहा कि यूकेएसएसएससी के पूर्व अध्यक्ष एस राजू ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने घपलों की शिकायत की लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया. कुछ सफेदपोश और अफसर नहीं चाहते थे कि जांच हो. इस मामले में हाकम सिंह को आगे किया जा रहा है. सवाल यह है कि हाकम को पैदा करने वाले सफेदपोश लोगों को क्यों छिपाया जा रहा? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब तक इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक सरकार प्रदेशवासियों का टूटा हुआ विश्वास नहीं लौटा पाएगी.
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विधानसभा भर्तियों (uttarakhand assembly recruitment scam) पर भी माहरा ने कहा कि इस मामले में नौकरी पाए लोग नहीं बल्कि असली गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने नौकरियां लगाई. रिश्तेदारों और नजदीकियों को नौकरियों पर लगाया. उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है. भले ही वो किसी भी दल के हों. उन्होंने कहा कि हम सन 2000 से सचिवालय में हुई भर्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं. गोविन्द सिंह कुंजवाल अपनी गलती स्वीकारते हुए कह चुके कि जनता उन्हें दंडित कर चुकी है, लेकिन भाजपा के लोग अब भी सामने आकर भर्ती घोटाले में शामिल होने की बात स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं.
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कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने कहा कि जीरो टॉलरेंस सरकार में यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला, सचिवालय भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला होना इनकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता को उजागर करता है. माहरा ने अंकिता हत्याकांड (ankita murder case) में सफेदपोश को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने उनसे छेड़छाड़ करने का भी आरोप सरकार पर लगाया.
करन माहरा ने बेतहाशा बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए 10 किलो के प्लास्टिक सिलेंडर ला रही है, जिसमें उपभोक्ताओं से शुरूआत में तीन हजार रुपए की सुरक्षित राशि लेकर उसकी जेब काटी जा रही है. जबकि कांग्रेस सरकार में 16 किलो के सिलेंडर पर भी इतनी भारी राशि कभी नहीं ली गई. इस दौरान ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, पीसीसी सदस्य कैलाश पांडे, त्रिभुवन शर्मा तथा गोपाल देव मौजूद रहे.
