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सरकारी भवन निर्माण में करोड़ों का घोटाला, होगा केस दर्ज

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Published : Nov 29, 2020, 11:14 AM IST

Updated : Nov 29, 2020, 11:40 AM IST

सरकारी भवन निर्माण में करोड़ों का घोटाला.
सरकारी भवन निर्माण में करोड़ों का घोटाला.

उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले में कलक्ट्रेट के आवासीय भवन निर्माण में कार्यदायी संस्था UPPCL का करोड़ों रुपये का बड़ा घोटाला सामने आया है. मामले में DM ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज का वसूली का आदेश दिया है.

संतकबीर नगर : जिले में कलक्ट्रेट के आवासीय भवन निर्माण में कार्यदायी संस्था UPPCL का करोड़ों रुपये का बड़ा घोटाला सामने आया है. मामले में DM ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज का वसूली का आदेश दिया है.

आपको बता दें कि 2009 में डीएम आवास के नजदीक कलक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवासीय भवन के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरशन लिमिटेड (UPPCL), को जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन 11 साल का लंबा अरसा गुजरने के बाद महज थोड़ा ही काम हुआ था. लेकिन विभागीय जिम्मेदारों ने 90 प्रतिशत निर्माण कार्य की रिपोर्ट भेज दी.

सरकारी भवन निर्माण में करोड़ों का घोटाला

जब डीएम दिव्या मित्तल और एडीएम संजय पाण्डेय ने मौके का स्थलीय निरीक्षण किया, तो रिपोर्ट के हिसाब से मौके पर काम नहीं दिखा. जिस पर डीएम दिव्या मित्तल ने कार्यदायी संस्था से एक हफ्ते में निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी. जब कार्यदाई संस्था UPPCL ने डीएम को रिपोर्ट दी, तो मालूम पड़ा कि मौके पर 50 से 60 प्रतिशत ही काम हुआ है. जबकि निर्माण कार्य के लिए कार्यदाई संस्था को 13 करोड़ 47 लाख रुपये के सापेक्ष 12 करोड़ 85 लाख रुपये का भुगतान हो चुका था. जिसके बाद डीएम दिव्या मित्तल ने घोटालेबाज जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उनसे वसूली के साथ ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा कराने का आदेश दिया है.

सरकारी भवन निर्माण में करोड़ों का घोटाला.
सरकारी भवन निर्माण में करोड़ों का घोटाला.

पूरे मामले पर एडीएम संजय पांडे ने बताया कि कलेक्ट्रेट के बगल कर्मचारियों को रहने के लिए यूपीपीसीएल द्वारा भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा था. जिलाधिकारी के निरीक्षण में आधा कार्य पूरा मिला. जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा यूपीपीसीएल को पत्र लिखकर मुकदमा दर्ज करने और धन की रिकवरी कराने का आदेश दिया गया है. एडीएम संजय पांडे ने बताया कि स्थलीय निरीक्षण में धरातल पर 60 प्रतिशत काम हुआ है और भुगतान लगभग 95 प्रतिशत हो चुका है.

Last Updated :Nov 29, 2020, 11:40 AM IST
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