लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार संदिग्ध मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों की जांच करेगी. जिसके लिए सीमावर्ती जिलों को विशेषकर चुना जा रहा है. जहां पुलिस की मदद से सघन जांच की जाएगी. इसके साथ ही मदरसों को की जा रही फंड की भी जांच की जाएगी. मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जानकारी सामने आ रही है. उसकी भी हरसंभव जांच होगी. बहुत से ही मदरसों में जो फंड आया है उसमें दो मदरसों की बात की जा रही है. मगर गहन जांच में सामने आया है कि यह मामला संदिग्ध है.
प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय बैठक के बाद ये बातें मीडिया से बातचीत में कहीं. धर्मपाल सिंह ने कहा कि 'मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित मदरसों की जांच अब और भी गहनता से की जायेगी. जिसमें पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा. सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों की जब जांच कराई गई और उनके फंड का पता लगाया गया तो ज्यादातर मदरसों ने यह कहा कि जकात से उन्हें मिलता है, लेकिन स्थिति कुछ अलग थी. वहां पर इस तरह के लोग नहीं थे जो चंदा या जकात दे सकें. इसलिए उनके फंड की जांच अब नए सिरे से कराई जाएगी और इस बार पुलिस को भी इस पूरी जांच में इंवॉल्व किया जाएगा.' अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह भी बताया कि 'जिन भी मदरसों में गैरकानूनी गतिविधियां होंगी जो कि देश के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक हैं. उन पर कार्रवाई की जाएगी जरूरत पड़ी तो बंद भी किया जाएगा.'
Minority Welfare Minister ने कहा, पुलिस की मदद से होगी सीमावर्ती जिलों के मदरसों की जांच
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार संदिग्ध मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों की जांच करेगी. जिसके लिए सीमावर्ती जिलों को विशेषकर चुना जा रहा है. जहां पुलिस की मदद से सघन जांच की जाएगी. इसके साथ ही मदरसों को की जा रही फंड की भी जांच की जाएगी. मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जानकारी सामने आ रही है. उसकी भी हरसंभव जांच होगी. बहुत से ही मदरसों में जो फंड आया है उसमें दो मदरसों की बात की जा रही है. मगर गहन जांच में सामने आया है कि यह मामला संदिग्ध है.
प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय बैठक के बाद ये बातें मीडिया से बातचीत में कहीं. धर्मपाल सिंह ने कहा कि 'मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित मदरसों की जांच अब और भी गहनता से की जायेगी. जिसमें पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा. सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों की जब जांच कराई गई और उनके फंड का पता लगाया गया तो ज्यादातर मदरसों ने यह कहा कि जकात से उन्हें मिलता है, लेकिन स्थिति कुछ अलग थी. वहां पर इस तरह के लोग नहीं थे जो चंदा या जकात दे सकें. इसलिए उनके फंड की जांच अब नए सिरे से कराई जाएगी और इस बार पुलिस को भी इस पूरी जांच में इंवॉल्व किया जाएगा.' अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह भी बताया कि 'जिन भी मदरसों में गैरकानूनी गतिविधियां होंगी जो कि देश के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक हैं. उन पर कार्रवाई की जाएगी जरूरत पड़ी तो बंद भी किया जाएगा.'