लखनऊ: प्रदेश के किसानों की समस्याओं के संबंध में सोमवार को RLD का प्रतिनिधिमंडल दल राज्यपाल अनंदीबेन पटेल से मिला. राज्यपाल से मिलकर आरएलडी के दल ने पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल दल में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी, वरिष्ठ नेता मनोज सिह चौहान, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौहान शामिल थे. रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि यूपी में सूखा, बाढ़, जलभराव से प्रदेश भर में किसानों को भारी जन धन की हानि हुई है.
किसानों ने बैंकोें से कर्ज लेकर खेत में खाद, बीज, कीटनाशक के साथ अपनी पूरी मेहनत और गाढ़ी कमाई को अपने खेत में डाल दिया था, लेकिन वर्षा के अभाव में किसान की फसलें, जो ऊंचे क्षेत्रों में थी, सूख गईं. वहीं, निचले इलाकों में अति वर्षा के कारण फसलें गल गईं. नदियों में बाढ़ विशेषकर गंगा, घाघरा, राप्ती, सरयू के पानी से हजारों घर और लाखों हेक्टेयर जमीन जलमग्न होने से फसल नष्ट हो गई हैं.
राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से विभिन्न जिलों में मौके पर जाकर जो आंकलन किया गया जिसमें बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर आदि जनपदों में भारी नुकसान हुआ है. ज्ञापन में रालोद नेताओं ने मांग की कि बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित फसलों का पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाय. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बच्चो की फीस और बैंक कर्जो को एक साल के लिए बिना किसी दण्ड शुल्क के स्थगित किया जाए.
कटान और वर्षा से क्षतिग्रस्त या नदीं में विलीन घरों के नागरिकों को स्पेशल कोटे से आवास बनाने का धन मुहैया कराया जाए.
बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बीमारियां फैली हैं, इनकी रोकथाम के लिए ब्लाक और सामुदायिक केन्द्रों पर डाक्टरों की तैनाती की जाए. इसके अलावा गांव में एंटी लार्वा छिड़काव की व्यवस्था की जाए. किसान कृषि कार्य के लिए मजदूरों को ट्रैक्टर ट्राली से लाते ले जाते हैं, इसलिए ट्रैक्टर ट्राली पर पुलिस की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए. आरएलडी नेताओं ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों पर खरीद नहीं हो पा रही है. बिचौलिए सक्रिय हैं, जिसकी निगरानी की आवश्यकता है. गन्ना किसानों का वर्ष 2021-22 का पुराना गन्ना भुगतान तुरन्त कराया जाय. अनुरोध किया गया कि तराई सहित उत्तर प्रदेश के एक दर्जन जिलों में बसे हुए विस्थापित परिवारो को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए.
राज्यपाल से मिला RLD का प्रतिनिधिमंडल, किसानों के लिए रखीं महत्वपूर्ण मांगे
किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल दल राज्यपाल से मिला. प्रतिनिधिमंडल दल में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पांच नेता शामिल थे.
किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को आरएलडी का प्रतिनिधिमंडल दल राज्यपाल से मिला. प्रतिनिधिमंडल दल में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पांच नेता शामिल थे.
लखनऊ: प्रदेश के किसानों की समस्याओं के संबंध में सोमवार को RLD का प्रतिनिधिमंडल दल राज्यपाल अनंदीबेन पटेल से मिला. राज्यपाल से मिलकर आरएलडी के दल ने पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल दल में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी, वरिष्ठ नेता मनोज सिह चौहान, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौहान शामिल थे. रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि यूपी में सूखा, बाढ़, जलभराव से प्रदेश भर में किसानों को भारी जन धन की हानि हुई है.
किसानों ने बैंकोें से कर्ज लेकर खेत में खाद, बीज, कीटनाशक के साथ अपनी पूरी मेहनत और गाढ़ी कमाई को अपने खेत में डाल दिया था, लेकिन वर्षा के अभाव में किसान की फसलें, जो ऊंचे क्षेत्रों में थी, सूख गईं. वहीं, निचले इलाकों में अति वर्षा के कारण फसलें गल गईं. नदियों में बाढ़ विशेषकर गंगा, घाघरा, राप्ती, सरयू के पानी से हजारों घर और लाखों हेक्टेयर जमीन जलमग्न होने से फसल नष्ट हो गई हैं.
राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से विभिन्न जिलों में मौके पर जाकर जो आंकलन किया गया जिसमें बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर आदि जनपदों में भारी नुकसान हुआ है. ज्ञापन में रालोद नेताओं ने मांग की कि बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित फसलों का पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाय. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बच्चो की फीस और बैंक कर्जो को एक साल के लिए बिना किसी दण्ड शुल्क के स्थगित किया जाए.
कटान और वर्षा से क्षतिग्रस्त या नदीं में विलीन घरों के नागरिकों को स्पेशल कोटे से आवास बनाने का धन मुहैया कराया जाए.
बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बीमारियां फैली हैं, इनकी रोकथाम के लिए ब्लाक और सामुदायिक केन्द्रों पर डाक्टरों की तैनाती की जाए. इसके अलावा गांव में एंटी लार्वा छिड़काव की व्यवस्था की जाए. किसान कृषि कार्य के लिए मजदूरों को ट्रैक्टर ट्राली से लाते ले जाते हैं, इसलिए ट्रैक्टर ट्राली पर पुलिस की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए. आरएलडी नेताओं ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों पर खरीद नहीं हो पा रही है. बिचौलिए सक्रिय हैं, जिसकी निगरानी की आवश्यकता है. गन्ना किसानों का वर्ष 2021-22 का पुराना गन्ना भुगतान तुरन्त कराया जाय. अनुरोध किया गया कि तराई सहित उत्तर प्रदेश के एक दर्जन जिलों में बसे हुए विस्थापित परिवारो को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए.
