लखनऊ : देश में संविधान बदलने की चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश भर के दलित और मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करेगा. इसके तहत पार्टी पूरे प्रदेश से इन दोनों समुदाय के लोगों से संविधान के बचाने के पक्ष में करीब पांच लाख हस्ताक्षर करने का आह्वान किया है. इसके लिए पार्टी एक से 6 सितंबर के बीच में "मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान" अभियान शुरू कर रही है.
अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि 21 अगस्त को पूरे प्रदेश से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देवरॉय द्वारा संविधान बदलने की मांग के साथ लिखे गए लेख पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा गया था. अब इसी कड़ी में भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की साजिशों के खिलाफ लोगों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे. इसमें पूरे प्रदेश से पांच लाख हस्ताक्षर लेने का टारगेट लिया गया है. जिसे संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाएगा.
शाहनवाज आलम ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के साथ ही पर्चे भी बांटे जाएंगे. जिसमें बताया जाएगा कि संविधान लागू होने के चार दिन बाद ही 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र ऑर्गनाइजर में संविधान की जगह मनु स्मृति को लागू करने की मांग की थी. साथ ही परिचय में हम यह भी बताएंगे कि किस तरह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में भी संविधान बदलने की कोशिश के तहत संविधान समीक्षा आयोग बनाया था. साथ ही इस पर्चे के माध्यम से हम दलित समाज को बताएंगे किस तरह से योगी सरकार ने उनके संविधान में दिए गए अधिकारों पर प्रहार किया है. शाहनवाज आलम ने कहा कि मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान अभियान के तहत भी मस्जिदों के बाहर पर्चे बांटे जाएंगे. इसके अलावा सभी कचहरियों में दलित वकीलों से सम्पर्क करने के साथ ही प्रदेश भर की कांशीराम आवास काॅलोनियों में रहे लोगों को भी इस अभियान जोड़ा जाएगा.
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