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लखनऊः नगर निगम की जमीन पर बनेंगे कॉम्प्लेक्स

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Published : Oct 12, 2020, 10:18 PM IST

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लखनऊ नगर निगम.

यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम अपनी जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है. इसमें नगर निगम और निजी क्षेत्र की भागीदारी से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. यह फैसला सोमवार को नगर निगम के सामान्य सदन में लिया गया.

लखनऊः गोमती नगर में फन मॉल के पास, समता मूलक चौराहे व लालबाग में नगर निगम की जमीन पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा. यह फैसला सोमवार को नगर निगम के सामान्य सदन में लिया गया.

सदन में तीनों जमीन के व्यावसायिक उपयोग का प्रस्ताव सप्लीमेंट्री के रुप में पेश किया गया. इस दौरान इनके व्यावसायिक उपयोग को लेकर निजी क्षेत्रों के भागीदारी के अनुबंध के प्रावधानों के अधीन लीज पर अथवा बिल्डर अग्रीमेंट आधार पर विकास कार्य कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया. लोहिया पथ पर एल्डिको ग्रीन की पश्चिमी किनारे से गोमती नदी के बंधे तक जुगौली ग्रामसभा की लगभग 22,990 वर्ग मीटर जमीन पर आरआर विभाग का वर्कशॉप, कैम्प ऑफिस, पशु प्रजनन केन्द्र आदि संचालित हैं. इस जमीन की कीमत 300 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. नगर निगम की आय में वृद्धि के लिए इस जमीन को निजी क्षेत्र की भागीदारी के अनुबंध के प्राविधानों के तहत लीज पर या बिल्डर एग्रीमेंट के आधार पर दिया जाएगा.

लीज पर देने से नगर निगम की आय में होगी बढ़ोतरी
नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि भूतल का हिस्सा निगम के कब्जे में रहेगा. प्रथम तल व उसके ऊपर का हिस्सा लीज पर दिया जाएगा. इसके बदले नगर निगम को अच्छी रकम मिलेगी. इसी तरह बीएन रोड पर दयानिधान पार्क के पीछे लगभग 11,783 वर्ग मीटर भूमि पर भी निजी क्षेत्र की भागीदारी से व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है. इस जमीन की कीमत करीब सौ करोड़ के आसपास बताई गई है. हालांकि यह जमीन विवादित है.

इसमें 145 दुकानदारों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया है. नगर आयुक्त ने बताया कि कि सभी दुकानदारों को शिफ्ट करने के बाद ही जगह खाली कराई जाएगी. वहीं समतामूलक चौराहे पर अपट्रान की जमीन व उसमें बने भवन को भी निजी क्षेत्र को लीज पर दिए जाने पर सदन ने सहमति प्रदान कर दी है.

बिल्डर अग्रीमेंट आधार पर विकास कार्य
लोहिया पथ पर समतामूलक चौराहे के निकट जुगौली की लगभग 19,142 वर्गमीटर जमीन पर व्यावसायिक भवन बना हुआ है. इसकी बाजार में कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये बताई गई है. यहां कई सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों के कार्यालय हैं. भूमि का व्यवसायिक उपयोग के लिए निजी क्षेत्रों के भागीदारी के अनुबंध के प्रावधानों के अधीन लीज पर अथवा बिल्डर अग्रीमेंट आधार पर विकास कार्य कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है.

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