लखनऊ/नई दिल्ली : लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रयागराज जिले के फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद केशरी देवी पटेल (Keshari Devi Patel) ने पूछा कि उत्तर प्रदेश किसान उत्पादन संगठन को सरकार किस-किस फसल के लिये क्या-क्या सहयोग दे रही है. कौन-कौन किसान उत्पादन संगठन अपना उत्पादन विदेश में बेच रहे हैं.
इस पर जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग के राज्यमंत्री कैलाश चौधरी (State Minister Kailash Chaudhary) ने कहा कि किसान उत्पादन संघ या किसान समूह के लिए हर ब्लॉक स्तर पर सरकार की योजना है. इसके अंतर्गत किसान अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है. वहां पर उसके उत्पादन की मार्केटिंग या पैकेजिंग कर उसको मार्केट में अच्छी दर पर बेच सकता है.
भाजपा सांसद केशरी देवी पटेल ने पूछा कि उनके संसदीय इलाके में आलू एवं अमरुद की विशेष तौर पर खेती होती है. लेकिन रख-रखाव के अभाव में उचित मूल्य नहीं मिलता. क्या सरकार इसमें सहयोग करेगी.
केशरी देवी पटेल के इस सवाल के जवाब में राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ के अंतर्गत सरकारी प्रावधान के मुताबिक दो करोड़ रुपये तक का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिना मॉर्गेज के देने का प्रावधान है. इसके अंतर्गत अगर किसान अपना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे, प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहे तो इस फंड के माध्यम से बना सकते हैं.
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